नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपनी सरकार के ई-आरटीआई पोर्टल की दिल्ली सचिवालय में शुरुआत की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि कर देने वाली जनता को पूरा अधिकार है, कि वह जाने की उसके पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए ई-आरटीआई पोर्टल की शुरुआत एक ऐतिहासिक दिन है। किसी को भी अब दिल्ली सरकार के कार्यालय में आरटीआई दाखिल करने के लिए नहीं आना होगा।
केजरीवाल ने कहा, "आप अपने घर से आरटीआई दाखिल कीजिए। हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पोर्टल पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे।"
आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने कहा कि ज्यादातर लोगों की आम प्रश्न होते हैं, इसलिए यदि जवाबों को सार्वजनिक तौर पर इंटरनेट पर रखा जाएगा, तो आरटीआई अवेदनों की संख्या में कमी आएगी।
उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी ऑनलाइन रखेगी। देश का हर नागरिक जो भी वस्तुएं खरीदता है, उस पर कर का भुगतान करता है, इसलिए जनता को पूरा हक है कि वह जाने कि उसका पैसा सरकार किस तरह से खर्च कर रही है।"
केजरीवाल ने कहा कि न सिर्फ मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में होंगे। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली इस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।