Delhi: सरकारी पैसे से विज्ञापन मामले में AAP से होगी 97 करोड़ की वसूली, LG का आदेश

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने राजनीतिक विज्ञापनों को 'सरकारी विज्ञापन' के रूप में प्रकाशित करने के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) से 97 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। दिल्ली एलजी ने इस भुगतान के लिए AAP सरकार को 15 दिनों समय दिया।

दिल्ली के उपराजयपाल ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में ये भी निर्देश दिया है कि सितंबर 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं? ऐसे में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने उक्त 'अवैध कमेटी' के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है।

विज्ञापनों की जांच एक्सर्ट कमेटी करेगी

आपको बता दें, सूचना एवं प्रचार निदेशालय (Directorate of Information & Publicity) या डीआईपी ने 30 मार्च 2017 के एक पत्र के जरिये दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के संयोजक को को ये निर्देश दिया कि वो राज्य के कोष में 42 करोड़ 26 लाख 81 हजार 265 रुपए तत्काल भुगतान करें। शेष राशि का भी तत्काल भुगतान किया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की जांच एक्सर्ट कमेटी करेगी। 

केंद्र की 11 लंबित परियोजनाओं को LG ने दी मंजूरी

विज्ञापन खर्च के मुद्दे पर दिल्ली के एलजी और वहां की सरकार एक बार फिर आमने-सामने है। इतना ही नहीं, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास लंबित केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए भी अपनी शक्तियो का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में एलजी ऑफिस (LG Office) के अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी।

ये विकास परियोजनाएं हैं वर्षों से लंबित

एलजी दफ्तर ने बताया कि लंबे समय से केंद्र की कई परियोजनाओं को दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही थी। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी (Srinivaspuri) में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास तो 2019 से लंबित था। इसी तरह, जीपीआरए सरोजिनी नगर का मामला अगस्त 2021 से लंबित है। जबकि, एनएचएआई द्वारा शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-द्वितीय), सितंबर 2021 से लंबित थी। 

एलजी ने किया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल

उपराज्यपाल दफ्तर के अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने 'जीएनसीटीडी नियमावली' (टीओबीआर), 1993 के व्यापार के लेन-देन नियम 19 (5) के संदर्भ में फाइलों को वापस बुलाने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार को 11 फाइलें भेजने को कहा है।