Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म, जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

Delhi Liquor Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की आज यानी की शनिवार 4 मार्च को सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। रिमांड खत्म होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। एक दिन पहले ही यानी की 3 मार्च को मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की गयी है। इसी याचिका पर आज सुनवाई होने की उम्मीद की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने लौटी दी थी जमानत याचिका 

बता दें कि, मनीष सिसोदिया इस वक्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की रिमांड पर हैं। सीबीआई ने बीते रविवार (26 फरवरी) को दिल्ली शराब घोटाला मामले मे मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए, उन्हें निचली कोर्ट में अपील करने को कहा था।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस तरह के मामले में दखल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में पूरे वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। लेकिन आप जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आप अपनी बात हाईकोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में हुए हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आना सही नहीं है।  

पेशी के दौरान आप कर सकती है प्रदर्शन

मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। बताया जा रहा है कि आप पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओ ने पदर्शन करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसको ध्यान में रखते हुए सीबीआई मुख्यालय और कोर्ट परिसर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये हैं। आज का दिन मनीष सिसोदिया के लिए काफी अहम होने वाला है। क्योंकि सिसोदिया की तरफ से दाखिल की गयी जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। 

सिसोदिया को सीबीआई ने क्यों किया गिरफ्तार? 

सीबीआई ने रविवार को कहा कि मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत पेश किए। इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस थे। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं सीबीआई ने सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी पाया। इसमें उनकी मिलीभगत भी सामने आई। मामले में उस ब्यूरोक्रैट का बयान बेहद अहम रहा, जिसने CBI को दिए अपने बयान में कहा था कि, एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। जीओएम (Group of Ministers) के सामने आबकारी नीति रखने से पहले कुछ निर्देश भी दिए गए थे।