Delhi News Today: आबकारी नीति के बाद अब बस डील की जांच करेगी सीबीआई, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

Delhi News Today: आबकारी नीति (excise policy) के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) के एक और फैसले की सीबीआई जांच होने जा रही है। दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation) द्वारा 1 हजार लो फ्लोर बसों की हुई खरीदारी में अनियमितता की आई शिकायत पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने बड़ा एक्शन लिया है।

डीटीसी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की दी मंजूरी

एलजी ने कथित डीटीसी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी दे दी है। दरअसल, जून में एलजी कार्यालय को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था। मुख्य सचिव की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद इसकी सीबीआई इन्कवायरी कराने का निर्णय लिया गया।

इससे पहले केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) की नई आबकारी नीति (new excise policy) को लेकर भी ऐसी ही शिकायत सामने आई थी। मुख्य सचिव ने अपनी जांच में गड़बड़ी की बात को स्वीकार करते हुए उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Excise Minister Manish Sisodia) की भूमिका पर संदेह जताया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एलजी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। इस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया के आवास पर रेड मारी थी। ये कार्रवाई 14 घंटे तक चली। तब से आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है।

क्या है पूरा मामला

डीटीसी बसों (DTC Bus) की खरीद का 850 करोड़ रूपये का अनुबंध और 12 साल के एएमसी अनुबंध का मूल्य 3412 करोड़ रूपये था। बसों का परचेज टेंडर जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स को 70: 30 के अनुपात में दिया गया था। विवाद का प्रमुख कारण पिछले साल डीटीसी द्वारा 1 हजार लो फ्लोर बसों की खरीद और एएमसी के अलग – अलग टेंडर जारी करना है। इस संबंध में डीटीसी का कहना था कि खरीद और एएमसी दोनों के लिए एक टेंडर जारी करने पर बिडिंग नहीं आएगी। इसलिए दोनों को अलग – अलग किया गया। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर गठिक कमेटी ने इस डील में कई खामियां पाई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच की सिफारिश की थी।

डीटीसी घोटाले (DTC Scam) की सीबीआई जांच कराने को लेकर दिल्ली में नए सिरे से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी आमने – सामने आ सकती है। इससे पहले शराब नीति घोटाले को लेकर दोनों दलों के बीच भीषण आरोप – प्रत्यारोप का दौर चल चुका है।