LG Vs AAP Government : दिल्ली में फिर एलजी और सरकार आमने-सामने, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

LG Vs AAP Government: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट न पेश होने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। खत में उन्होंने लिखा, देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। आप हम दिल्लीवासी से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए।

Update: 2023-03-21 11:01 GMT
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: सोशल मीडिया))

Delhi LG Vs Kejriwal Government: अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली में बजट सत्र के उद्घाटन के मौके पर उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच तारीफों का आदान-प्रदान हुआ था। लगभग हर मौके पर एक दूसरे से उलझने वाले एलजी सक्सेना और सीएम केजरीवाल के इस व्यवहार की खूब चर्चा होने लगी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है।

ऐसे में इसे माहौल को ठंडा करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन दोनों के बीच ये रिश्ते चंद दिनों के लिए सामान्य रह सके। दिल्ली में एकबार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने – सामने हैं। अबकी बार बजट को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया है, जिसे एलजी सक्सेना ने खारिज किया है।

दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी को लिखा खत
दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट न पेश होने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। खत में उन्होंने लिखा, देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। आप हम दिल्लीवासी से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्लीवाले आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए।

केजरीवाल बोले- केंद्र की चल रही गुंडागर्दी
इससे पहले सोमवार को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों, डॉक्टर्स और शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल ने इसे केंद्र की गुंडागर्दी बताया।

एलजी दफ्तर ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद एलजी दफ्तर फौरन एक्टिव हो गया और अपना पक्ष सामने रखा। उपराज्यपाल के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि एलजी वीके सक्सेना ने बजट को पास कर दिया था और इसमें कुछ टिप्पणियां जोड़कर उन्हें 9 मार्च को अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की तरफ से बजट को मंजूरी दिलाने के लिए गृह मंत्रालय को संदेश भेजा था।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को अपने ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को बताए थे। अब तक दिल्ली सरकार की ओर से होम मिनिस्ट्री को यह फाइल नहीं भेजी गई है। एलजी दफ्तर अभी तक इस फाइल के भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। उपराज्यपाल ऑफिस से आए इस स्टेटमेंन से साफ जाहिर है कि उन्होंने बजट के पेश न होने के पीछे दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है।

मुख्य सचिव और वित्त सचिव की जांच हो
केजरीवाल सरकार के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश होने में हो रही देरी के पीछे दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दोनों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। एलजी दफ्तर से जारी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री गहलोत ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से आए लेटर को मुख्य सचिव ने अस्पष्ट कारणों से अपने पास छिपाए रखा।

मुझे ऐसे किसी लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे पता चला और शाम 6 बजे मेरे पास फाइल पहुंची। लिहाजा बजट को लेट कराने को लेकर मुख्य सचिव की जांच होनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली सरकार का बजट तत्कालीन डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बनाया था लेकिन जब तक वो विधानसभा में इसे पेश कर पाते, उन्हें शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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