खेल मंत्रालय: भारतीय क्रिकेटरों का डोप टेस्ट कराए NADA

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को निर्देश मिला है कि वह अपने 'डोप कंट्रोल' अधिकारियों को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त टूर्नमेंटों और मैचों के दौरान क्रिकेटरों का डोप टेस्ट कराए।

Update:2017-10-29 12:57 IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को निर्देश मिला है कि वह अपने 'डोप कंट्रोल' अधिकारियों को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त टूर्नमेंटों और मैचों के दौरान क्रिकेटरों का डोप टेस्ट कराए।

यह निर्देश केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिया है कि वह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) कोड को संपूर्णता और निष्पक्षता' से लागू करने को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बनाए। मंत्रालय ने नाडा को पूरे अधिकार और ताकत दी है कि वह अपने 'डोप कंट्रोल' अधिकारियों को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त टूर्नमेंटों और मैचों के दौरान क्रिकेटरों के रक्त और यूरिन सैंपल ले सकें।

खेल मंत्री को लिखा पत्र

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, शनिवार को रिपोर्ट किया था कि वाडा ने आईसीसी से कहा कि वह नाडा से भारतीय क्रिकेटरों की डोप टेस्टिंग के निर्देश दे। वाडा ने कहा है कि अगर बीसीसीआई ऐसा नहीं करता है, तो वह नाडा की मान्यता रद्द कर सकता है। अगर बीसीसीआई की जिद से ऐसा होता है, तो यह भारत के सभी खेलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस संदर्भ में वाडा महा निदेशक ओलिवर निगली ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को पत्र लिखा था।

बांधा पैदा की तो लेंगे एक्शन

खेल सचिव राहुल भटनागर ने कहा, मैंने नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्रिकेटरों के सैंपल लेने के लिए डोप कंट्रोल अधिकारियों को भारत में होने वाले क्रिकेट टूर्नमेंटों में भेजे। यदि बीसीसीआई कोई बांधा पैदा करती है या नाडा के काम में किसी तरह की परेशानी खड़ी करेगा तो हम क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं कतराएंगे।

उन्होंने कहा, हम भारत में होने वाले मैचों के दौरान सैंपल टेस्ट से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आउट-ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग कराएंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अगर बोर्ड नाडा का लगातार विरोध करता रहा तो मंत्रालय बीसीसीआई को कोर्ट तक ले जा सकता है। इस बारे में नाडा महानिदेशक और बीसीसीआई अधिकारियों से बात नहीं हो सकी लेकिन बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चल रहे लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के मामले के बाद ही देखेगा।

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