UPSC कैडिंडेट को मिला एक मौका, केन्द्र ने SC में रखा यह बड़ा प्रस्ताव

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यार्थियों को जल्द ही राहत की खबर मिल सकता है। माना जा रहा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते जिन अभ्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए है, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का एक और अवसर मिल सकता है। बता दें कि यूपीएससी के अभ्यार्थियों को एक और मौका देने के लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखा है। इस मामले को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में विचार कर रही है और वह एक और मौका देने के विरोध में नहीं है।

केंद्र सरकार ने UPSC के अभ्यार्थियों के लिए SC में रखा प्रस्ताव

कोरोना महामारी के चलते बहुत से अभ्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा नहीं दे पाए। अभ्यार्थी के इस परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह इस संबंध में प्रस्‍ताव पर विचार कर रही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में गंभीरता से विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका दिए जाने की गुहार लगाई गई है। माना जा रहा है कि इसका फैसला तीन हफ्ते में कर लिया जाएगा।

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अधिवक्ता मुकुल ने SC ने रखी याची की बात

याची के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, “कोरोना महामारी के कारण कई कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठ पाए साथ ही कई ऐसे अभ्यार्थी भी हैं, जिन्हें एग्जाम की तैयारी के बिना ही पेपर देना पड़ा। कोरोना के कारण कैंडिडेट प्रभावित हुए हैं। अदालत से गुहार लगाई गई कि एक और मौका दिया जाना चाहिए।“ इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के जवाब का इंतजार किया जाए। अदालत ने सरकार से उम्र में छूट पर भी विचार करने को कहा है। वही इस मामले की अगली सुनवाई अब11 जनवरी को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 24 कैंडिडेट ने मिलकर एक और मौका देने की अर्जी दाखिल की है।

अक्टूबर में SC ने UPSC की परीक्षा टालने से किया था इनकार

आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को UPSC की प्रारंभिक परीक्षा 2020 टालने का आदेश देने से सितंबर में इनकार कर दिया था। तब पीठ ने कहा था क‍ि अपने आखिरी मौके का लाभ उठाने वाले उन उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार एक और मौका देने पर विचार कर सकती है। वहीं केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने तब कहा था कि वह इस सुझाव को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

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