SC On Electoral Bond Scheme: इलेक्शन बांड पर सुनवाई 6 दिसंबर तक टली

SC On Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चुनावी बांड योजना (electoral bond scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर दी है। जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) की पीठ चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आदि द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही है। इससे पहले 26 मार्च, 2021 को सुनवाई हुई थी।

वर्तमान मामले को जनवरी 2023 तक बढ़ाने का किया था अनुरोध

शुक्रवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले या तो अगले सप्ताह या नवंबर में मामले की जल्द सुनवाई के लिए दबाव डाला। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई संविधान पीठ की सुनवाई नवंबर में निर्धारित है और अनुरोध किया कि वर्तमान मामले को जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने इस अनुरोध पर आपत्ति जताई और जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। अंततः पीठ ने मामले की 6 दिसंबर, 2022 को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

तीन परस्पर जुड़े मुद्दे उठे हैं: अधिवक्ता

जब इस मामले को लिया गया, तो अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि तीन परस्पर जुड़े मुद्दे उठे हैं - एक चुनावी बांड का मुद्दा है। अगला यह है कि क्या राजनीतिक दल आरटीआई के तहत आ सकते हैं। तीसरा यह है कि क्या एफसीआरए में पूर्वव्यापी संशोधन कानूनी है। इस संशोधन के द्वारा भूषण ने कहा कि कोई भी निकाय विदेशी धन प्राप्त कर सकता है। क्या इन परिवर्तनों को धन विधेयक के माध्यम से पेश किया जा सकता है, यह एक और मुद्दा है।

मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए : कपिल सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या किसी अन्य फैसले के साथ कोई विरोध पाए बिना संदर्भ दिया जा सकता है। सिब्बल ने तब अनुच्छेद 145 का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस योजना ने राजनीतिक चंदे से काले धन को खत्म कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है। धन प्राप्त करने की पद्धति इतनी पारदर्शी रही है। हम कदम दर कदम आपके आधिपत्य को ले जाएंगे। अब कोई काला या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। बहुत पारदर्शी प्रणाली। यह कहने के लिए कि यह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इस पर पानी नहीं फेर सकते। जस्टिस गवई ने पूछा, "क्या सिस्टम यह बताता है कि पैसा कहां से आता है?" "बिल्कुल", एसजी ने जोर दिया।

निर्णय लेने से पहले बेंच द्वारा प्रारंभिक सुनवाई होनी चाहिए: एजी

पीठ ने एजी से वृहद पीठ के संदर्भ में उनके विचार के बारे में पूछा। एजी ने जवाब दिया कि संदर्भ पर निर्णय लेने से पहले बेंच द्वारा प्रारंभिक सुनवाई होनी चाहिए। भूषण ने पीठ को सूचित किया कि चुनाव आयोग आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा और कहा कि हर चुनाव से पहले चुनावी बांड जारी किए जाते हैं। एसजी ने कहा, "यह चुनाव से संबंधित मुद्दा नहीं है"। पीठ ने अंततः मामले को 6 दिसंबर के लिए पोस्ट कर दिया। जब सिब्बल ने पहले की पोस्टिंग की मांग की, तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "मामला पिछले 7 वर्षों से लंबित है।"

मार्च 2021 में मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान, तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि योजना में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। पीठ ने कहा कि यह योजना बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक चंदा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। दाता की पहचान न छिपाने की चिंताओं के संबंध में, पीठ ने कहा था कि सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष दायर रिकॉर्ड से जानकारी निकालकर और "निम्नलिखित का मिलान" करके इसे ठीक किया जा सकता है।