Bijli Price Hike: दिल्ली वालों को लगने वाला है बिजली का झटका, मंत्री आशीष सूद की चेतावनी
Bijli Price Hike: दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। सत्ता में आने के बाद सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही बिजली मंत्री ने बड़ा झटका दे दिया है।;
Bijli Price Hike
Bijli Price Hike: दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद जल्द ही पहला बजट पेश होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 सालों के लम्बे इन्तजार के बाद बनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किये थे जिसमें से सस्ती बिजली भी एक था। लेकिन मंगलवार को पहले बजट से पहले ही बिजली मंत्री ने दिल्लीवासियों की टेंशन बढ़ा दी है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा देखने को मिलने वाला है।
बिजली मंत्री ने क्या कहा
बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार DERC के जरिये 27 हज़ार करोड़ के रेगुलेटरी एस्टेस का कर्ज डिस्कॉम के पास छोड़कर है। जिसकी वसूली के लिए अब कंपनियां बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी के लिए तैयार हैं। मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के समय ही हाईकोर्ट ने DERC को टैरिफ आर्डर लाने के आदेश दिए थे। पछली सरकार जनता के हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी।
मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि इन्ही वजहों से आगे आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ेंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ लोग चाहते भी हैं। क्योंकि इसी के जरिये ही तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि सरकार इसे लेकर DERC से लगातार संपर्क में है। इसका लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं। अपने बयान के जरिये मंत्री ने बिजली की बढ़ने वाली कीमतों का पूरा ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया है।
अब तक नहीं मिली 300 यूनिट फ्री बिजली
बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 300 यूनिट तक दिल्लीवासियों को फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखा है। बीजेपी बिजली को लेकर किये गए अपने वादे को फिलहाल पूरा नहीं कर पाई है। और अब बिजली मंत्री के इस बयान के बाद से लोगों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार इसे लेकर भले ही कर रही हो कि वो इस मुद्दे को आगे देखेगी लेकिन जनता के बीच इसे लेकर बातचीत शुरू हो गई है।
कल बजट सत्र के दौरान भी ऐसी संभावना है कि विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर सकती है। कल के बजट सत्र में भारी हंगामे के आसार अभी से दिखाई दे रहे हैं।