मोदी सरकार का बड़ा फैसला: ठप्प हुई सभी नई योजनाएं, 9 महीनों तक नहीं होगा काम

भारत की बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर केंद्र की नई योजनाओं पर पड़ना शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने विभिन्न विभागों द्वारा आगामी वर्ष 2021 मार्च तक स्वीकृत सभी नई योजनाओं पर रोक लगा दी है।

Update: 2020-06-05 04:51 GMT

नई दिल्ली: कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की अर्थव्यवस्था पस्त है। सरकार के खर्चें जहां बढ़ गए तो वहीं राजस्व का नुकसान भी हुआ। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी नई योजना की शुरूआत पर रोक लगा दी है।

वित्त मंत्रालय ने दिए आदेश- मार्च 2021 तक कोई नई योजना नहीं होगी शुरू

भारत की बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर केंद्र की नई योजनाओं पर पड़ना शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने विभिन्न विभागों द्वारा आगामी वर्ष 2021 मार्च तक स्वीकृत सभी नई योजनाओं पर रोक लगा दी है। अगले नौ महीने तक मंत्रालय किसी भी नई योजना पर का नहीं करेगा। इनमे वो योजनाएं भी लागू हैं, जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अनुमोदन दे द‍िया है।

इन योजनाओं पर आदेश के बाद भी रोक नहीं

वैसे तो नई सभी योजनाओं पर रोक लगी है लेकिन कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगी है। कोई भी मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत नहीं करेगा लेकिन सरकार की इन दो अहम योजनाओं पर फोकस किया जायेगा।

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सरकार के पास कम आ रहा राजस्व, खर्चे बढ़े

बता दें कि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास इन दिनों राजस्व कम आ रहा है। ऐसा लॉकडाउन के कारण आई मंदी और कई सेवाओं के ठप्प हो जाने की वजह से हुआ। लेखा महानियंत्रक के पास उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2020 के दौरान 27,548 करोड़ रुपये राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2% था. जबकि सरकार ने 3.07 लाख करोड़ खर्च किया, जो बजट अनुमान का 10 फीसदी था।

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