कोरोना फंड से हर नागरिक को मोदी सरकार देगी 1.30 लाख रुपये? जानिए पूरी बात
नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है। तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद एक बार फिर से दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र समेत देश के बाकी राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। धीरे-धीरे करके एक बार फिर से मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है।
कोरोना के लक्षण मिलने के बाद से अस्पतालों में भर्ती होने का सिलसिला अभी भी जारी है। धीरे-धीरे करके सरकारी अस्पतालों के बेड फिर से भरने लगे हैं।
मजबूरीवश लोगों को अब निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है।लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च नहीं उड़ सकता है इसलिए उन्होंने घर पर ही होम आइसोलेशन में जाकर डॉक्टरों की सलाह पर अपना इलाज शुरू करा दिया है।
सरकार टीवी से लेकर विज्ञापनों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कोविड 19 की गाइड लाइन का पालन करने की सलाह दे रही है।
सभी राज्यों को नोटिस: SC ने PCR टेस्ट रेट को लेकर मांगे जवाब, पढ़ें पूरी खबर
सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है ये संदेश
सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। इलाज और सरकारी मदद को लेकर तमाम तरह की सूचनाएं धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनमें से हर सूचना सही ही हो।
ऐसे ही एक मामले की जब पड़ताल की गई तो वो सूचना गलत निकली। दरअसल सोशल मीडिया पर जो सूचना तेजी के साथ शेयर की जा रही थी वो इस प्रकार है।
सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग करने जा रही है और इस फंडिंग के तहत उन्हें 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे।
पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले तेजबहादुर को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका
क्या है इस है वायरल पोस्ट का सच
दरअसल सरकार ने पीआईबी के जरिए ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया है। इन फर्जी खबरों से लोगों को बचने के लिए केंद्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। व्हाट्सएप पर भी ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है।
केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज को फर्जी बताया है। इस संदर्भ में पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया कि भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और ऐसी कोई योजना भी नहीं चल रही है।
जब कोेरोना वैक्सीन हो गया है तैयार, तो फिर शोधकर्ता क्यों है परेशान
�