Farmers Protest. लोकसभा चुनाव से पहले एकबार फिर किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिससे पुलिस – प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। पंजाब - हरियाणा बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। किसान हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली में प्रवेश करेंगे, इसलिए उन्हें वहीं रोकने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी गई है, यहां तक कि बल्क मैसेज भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब - हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के डीजीपी संवेदनशील जिलों के एसपी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं।

सात जिलों में इंटरनेट बंद, 12 जिलों में 144 लागू

किसानों के दिल्ली कूच करने के आह्वान के बाद हरियाणा पुलिस विभाग अलर्ट मोड में है। राज्य के 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर एकसाथ पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होन पर प्रतिबंध रहेगा। गृह विभाग ने शनिवार देर शाम एक आदेश जारी कर बताया कि बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट - डोंगल सेवाएं और बल्क एसएमएस सर्विस ठप रहेंगी। पर्सनल एसएमएस, बैकिंग एसएमएस, ब्रॉडबैंड व लीज लाइंस पहले की तरह चलती रहेंगी।

200 से ज्यादा किसान यूनियन प्रदर्शन में शामिल

किसान संगठनों ने सरकार के सामने विभिन्न मांगें रखी हैं, जिनमें प्रमुख है एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को अनिवार्य बनाने के लिए कानून और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने इन मागों के पूरा न होने की सूरत में केंद्र के खिलाफ 13 फरवरी को पिछले दिनों दिल्ली मार्च का ऐलान किया गया था। खबरों के मुताबिक, इस प्रदर्शन में 200 से अधिक अन्य किसान संगठन भी शामिल हो गए हैं।

12 फरवरी को दूसरे दौर की बैठक

इन सबके बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है। कल यानी सोमवार 12 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। पहली दौर की वार्ता भी यहीं 8 फरवरी को हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए थे।