‘दिल्ली कूच’ की फिर तैयारी में किसान! बनेगा प्लान, खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठनों की आज अहम बैठक

Farmers Protest: दरअसल, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान बीते फरवरी से पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हैं। कोर्ट ने बॉर्डर खाली कराने का निर्देश दिया है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-07-15 05:24 GMT

Farmers Protest (सोशल मीडिया) 

Farmers Protest: फसलों में एमएसपी सहित अपनी कई मांगों को लेकर बीते 13 फरवरी से किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान आंदोलन का आगे का भविष्य क्या होगा, इस पर सोमवार को एक अहम बैठक होने वाली है। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में गैर राजनीतिक किसान मोर्चे की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद किसान संगठनों की दूसरी बैठक भी होनी है। ऐसा माना जा रहा है, इन बैठकों के जरिये किसान संठगन के नेता आंदोलन की आगे की रणनीति पर फैसला ले सकते हैं, साथ दिल्ली कूच पर भी फैसला किया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार ने शंभू बॉर्डर पूरी तरह खोलने के निर्देश दिये हैं।

इस वजह से बढ़ी किसानों में हलचल

दरअसल, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान बीते फरवरी से पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हैं। वह दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके इस आंदोलन को असफल कर कर दिया, जिसके बाद किसान संगठन अंबाला के शूंभ बॉर्डर पर धरना पर बैठ गए और तब से वहीं पर धरने पर बैठे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड को एक सप्ताह के भीतर खोलने का आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद किसानों की हलचल बढ़ गई है।

खनौरी बॉर्डर पर होने जा रही है बैठक

इस बढ़ी हलचल के बीच किसान संगठनों की सोमवार को संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की इस अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कोर्ट को आदेश को देखते हुए दिल्ली कूच के बारे में भी रणनीति बनाई जा सकती है। साथ ही, इस बैठक में अन्य मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

कोर्ट का दोनों राज्यों को यह निर्देश

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में हरियाणा और पंजाब सरकार को यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि शंभू बॉर्डर पर हाइवे पर यातायात बहाल किया जाए और सभी के लिए खुला रखा जाए। जनता की सुविधा के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। हरियाणा द्वारा नाकाबंदी से बहुत असुविधा हो रही है।

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