मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग समाप्त, PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर की मिली सौगात

First Cabinet Meeting: दिल्ली स्थित पीएम मोदी के सरकारी आवास पर मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो चुकी है। मोदी कैबिनेट ने अपने नए कार्यकाल का पहला फैसला ले लिया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास में आयोजित इस मीटिंग में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रिगणों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मीटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17 वीं किस्त जारी कर अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फैसला लिया। जानकारी के अनुसार, पीएम हाउस में चल रही इस मीटिंग में अमित शाह, सर्वानंद सोनोवॉल, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह, ललन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

सांसदों के काम की होगी समीक्षा: योगेंद्र चंदोलिया

उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी एमपी योगेन्द्र चंदोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बीते 10 साल का कार्यकाल अद्भुत था और आने वाले पांच साल सुनियोजित हैं। सांसद चंदोलिया ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में सभी सांसदों का 100 दिनों तक परीक्षण किया जाएगा। 100 दिनों के भीतर मैं अपने क्षेत्र में काम करके दिखाउंगा और 8 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तब मेरी परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे क्षेत्र में जहां लोग विकास की गारंटी मांग रहे हैं, वहीं नरेला से बवाना तक मेट्रो को लेकर बड़ी समस्या है। मुझे बहुत खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मेट्रो के विस्तार का निर्णय लिया जाएगा, इससे मेरी प्रतिबद्धता पूरी होगी।

कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले

• PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
• पीएम आवास योजना के तहत बने सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि भी प्रदान की जाएंगी।
• एनडीए सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा। सूत्रों के अनुसार, नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है।