Waqf Bill: 12 पॉइंट्स में समझिए वक्फ अमेंडमेंट बिल

Waqf Bill: केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है, जिसने इसकी जांच की थी। सदन ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी विचार और पारित करने के लिए लिया है।

क्या क्या है विधेयक में

1. वक्फ विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) विधेयक कर दिया गया है।

2. विधेयक के अनुसार, किसी भी कानून के तहत मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा। इससे ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

3. संशोधित विधेयक के अनुसार, सिर्फ वे मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जो कम से कम पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं। इससे 2013 से पहले वाले नियम बहाल हो जाएंगे।

4. विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरण जैसी संस्थाओं में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों को शामिल करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है।

5. केंद्र के पास वक्फ बोर्ड में तीन सांसदों को नियुक्त करने का अधिकार होगा - दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से, लेकिन उन्हें मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. यह विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने की भी अनुमति देता है।

7. केंद्र सीएजी या किसी नामित अधिकारी द्वारा वक्फ के खातों का ऑडिट भी करवा सकता है।

8. विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि कलेक्टर से ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा। विवाद की स्थिति में, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का अंतिम निर्णय होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। इसका निर्णय वर्तमान में वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है।

9. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ शब्द को हटाना है, जिसका मतलब है कि ज़मीन को सिर्फ़ इसलिए वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका इस्तेमाल समय के साथ इस तरह किया जाता रहा है। इसके बजाय, सिर्फ़ आधिकारिक तौर पर वक्फ के तौर पर घोषित या दान की गई ज़मीन को ही मान्यता दी जाएगी।

10. अगर किसी सरकारी संपत्ति को गलती से वक्फ के तौर पर दर्ज कर दिया गया है, तो उसे अब वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि जिला कलेक्टर का अंतिम फैसला होगा और मामले को राज्य के राजस्व कानूनों के तहत निपटाया जाएगा।

11. पहले, सर्वेक्षण आयुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा सर्वेक्षण किए जाते थे। नए विधेयक के तहत, जिला कलेक्टर वक्फ भूमि सर्वेक्षणों की देखरेख करेंगे, उन्हें राज्य के राजस्व कानूनों के साथ संरेखित करेंगे। इस बदलाव को वक्फ रिकॉर्ड को अन्य भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड के अनुरूप लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

12. पुराने कानून के तहत वक्फ विवादों में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती थी। नए विधेयक में ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती देना आसान बना दिया गया है - 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है।