लालू यादव की कौन सी इच्छा पीएम मोदी ने की पूरी, लोकसभाम में गृहमंत्री अमित शाह ने बता दिया

वक्फ संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस बिल को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

वक्फ बोर्ड में गैर-इस्लामी सदस्य नहीं होंगे: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड 1995 से संचालित हो रहा है। सरकार किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दान नहीं कर सकती, केवल व्यक्तिगत संपत्तियों का दान किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "इस बिल के माध्यम से कोई भी गैर-इस्लामी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा। विपक्ष केवल अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए इस बिल का विरोध कर रही है।"

शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "आप लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश के अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बोर्ड में कोई गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की संपत्ति का उपयोग केवल मुसलमानों की भलाई के लिए किया जाएगा।

वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के विकास के लिए खर्च हो: शाह

अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना और उनके उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में रेलवे की जमीन, मंदिरों की जमीन, और प्रयागराज स्थित आजाद पार्क की भूमि वक्फ को सौंप दी गई थी। शाह ने कहा, "हम चाहते हैं कि वक्फ का पैसा मुसलमानों की भलाई और उनके विकास के लिए खर्च हो। मुसलमान खुद समझ जाएंगे कि यह बिल उनके हित में है।"

पीएम मोदी ने लालू यादव की इच्छा पूरी की

अमित शाह ने चर्चा के दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि लालू यादव ने खुद वक्फ को लेकर कड़े कानून की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शाह ने कहा, "मोदी जी ने लालू यादव जी की इच्छा पूरी कर दी।" उन्होंने लोकसभा में लालू यादव का 2010 का बयान पढ़ते हुए बताया कि लालू यादव ने उस समय कहा था कि वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीनें हड़प ली हैं, इस पर सख्त कानून की जरूरत है।

मोदी सरकार ने पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए: शाह

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी नीति को वोट बैंक की राजनीति के आधार पर नहीं बनाती। उन्होंने जोर देकर कहा कि "बीते वर्षों में मोदी सरकार ने पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए हैं और इस बिल से मुसलमानों को भी फायदा होगा। आने वाले चार वर्षों में मुस्लिम समाज खुद समझ जाएगा कि यह बिल उनके लिए कितना लाभदायक है।"

वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक के मंदिरों पर किया दावा

अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने 600 एकड़ की जमीन पर दावा किया, जिसमें एक मंदिर भी शामिल था। उन्होंने यह भी कहा कि ईसाई समुदाय की कई जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि "अखिलेश जी, मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति लेने का कोई फायदा नहीं होगा। दक्षिण भारत के जो सांसद इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे अपने क्षेत्र के चर्चों को नाराज कर रहे हैं।"

शाह ने आगे कहा कि तेलंगाना में 1700 एकड़ जमीन, असम के मोरेगांव जिले की जमीन, और हरियाणा की गुरुद्वारों से संबंधित भूमि भी वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर तूल देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।