नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार अब कुछ और सख्त कदम उठा सकती है। इसके तहत वो ये तय कर सकती है कि कंपनियों के साथ आम लोगों के पास कितनी रकम रहे। इसके लिए बैंकों से लेन-देन, पैसा निकालने की सीमा और घरों में रखी जाने वाली रकम की सीमा तय करने की मोदी सरकार तैयारी कर रही है। सीमा से ज्यादा लेन-देन और तय सीमा से ज्यादा रकम घर या दफ्तर में रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार क्या कर रही है?
सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स और सीबीडीटी के कई अफसरों और विशेषज्ञों से सरकार ने ऐसे कदम के बारे में राय ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आज नहीं तो कल, इस तरह की सीमा तय कर सकती है। इससे कालेधन पर नकेल और पुख्ता तरीके से कसी जा सकेगी।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जानना चाहा है कि लेन-देन की सीमा घटाने के बारे में कालेधन पर बनी एसआईटी के प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है या नहीं। सरकार दरअसल ये जानना चाहती है कि ऐसे कदम लागू करने में किस तरह की समस्या आएगी या विरोध होगा।
एसआईटी ने क्या कहा था?
कालेधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने इसी साल जुलाई में सलाह दी थी कि बैंकों से लेन-देन की सीमा तीन लाख रुपए और कैश होल्डिंग की सीमा 15 लाख कर दी जानी चाहिए। सीमा तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की सलाह भी एसआईटी ने दी थी। वैसे माना जा रहा है कि अगले आम बजट में सरकार इस तरह की सीमा तय करने का ऐलान कर सकती है।