किसानों से मिले PM मोदी: इन मुद्दों पर हुई बात, हुआ ये बड़ा फैसला

पीएम मोदी ने यहां किसान विकास योजना के अंतर्गत कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड द्वारा 129 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से तैयार होने वाले डेरी प्लांट का भूमि पूजन भी किया। ये परियोजना भी किसानों के लिए ही है।

Update:2020-12-15 17:49 IST
किसानों से मिले PM मोदी: इन मुद्दों पर हुई बात, हुआ ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कच्छ दौरे के बीच किसानों से मुलाकात की। पीएम से मिलने वाले एक किसान ने कहा कि हमारी मुलाकात गुरुद्वारे के मसले पर हुई। हालांकि, किसी किसान ने कृषि बिल को लेकर चर्चा का जिक्र नहीं किया। बता दें कि कृषि कानून के मसले पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन पिचले 20 दिनों से चल रहा है।

पीएम मोदी के किसानों से मुलाकात के कई मायने निकाले गए

कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट करीब पांच हजार से अधिक सिख परिवार रहते हैं। इनमें से ही कुछ किसानों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, उनमें अधिकतर संख्या पंजाब-हरियाणा के सिख-पंजाबी किसानों की है, ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए।

ये परियोजना भी किसानों के लिए

पीएम मोदी ने यहां किसान विकास योजना के अंतर्गत कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड द्वारा 129 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से तैयार होने वाले डेरी प्लांट का भूमि पूजन भी किया। ये परियोजना भी किसानों के लिए ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार की ओर से 8.37 करोड़ रुपए की सहायता से कच्छ जिले में वर्ष 2013-14 में 2 लाख लीटर की क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई थी।

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दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन

कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर करीब बीस दिन से किसान डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए और पुराना सिस्टम ही चालू रखा जाए। अगर बदलाव करना है तो MSP को कानून का हिस्सा बना दिया जाए।

कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं किसान

हालांकि, सरकार की ओर से लगातार कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए बताया जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए सरकार कुछ हदतक संशोधन को राजी हुई है लेकिन किसान पीएम मोदी से मुलाकात कर कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं।

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