Haldwani Violence Update. उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में हालात तेजी से सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। जनजीवन वापस पटरी पर लौटती नजर आ रही है। शनिवार को कर्फ्यू में ढील देने के बाद आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हिंसा का एपिसेंटर रहे बनभूलपुरा को छोड़कर अन्य इलाकों में स्थिति काफी बेहतर हो रही है।

हालात का अवलोकन कर जिला प्रशासन ने आज सुबह बनभूलपुरा, रेलवे बाजार, कारखाना बाजार और गांधी नगर इलाके को छोड़कर बाकी शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया है। लेकिन पुलिस की साइबर विंग सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार-प्रसार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी

हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड हाजी अब्दुल मलिक नामक शख्स को माना जा रहा है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में वेस्ट यूपी के जिलों से लेकर दिल्ली तक दबिश दे रही है। उसके साथ 10 अन्य उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है, जिसने उस दिन लोगों को भड़काकर माहौल खराब करने में अहम भूमिका निभाई थी।

गुरुवार को हल्द्वानी के जिस बनभूलपुरा क्षेत्र स्थित मलिक का बगीचा में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर नगर निगम एवं पुलिस की टीम गई थी, उसका मालिक हाजी अब्दुल मलिक को ही बताया जाता है। आठ माह पहले ही निगम की टीम यहां अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। आरोप है कि मलिक ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां मदरसे, मस्जिद एवं मकानों का अवैध निर्माणा कराया।

रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की भी भूमिका !

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले दिनों हुए बवाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की भूमिका है। इस क्षेत्र में करीब 5 हजार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान अवैध तरीके से रह रहे हैं। पुलिस अब इनकी भूमिका की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि 8 फरवरी को हिंसा की रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कई उपद्रवी यूपी के सीमावर्ती जिलों में भाग गए। पुलिस की करीब 10 टीम फरार हुए उपद्रवियों की तलाश में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, समेत अन्य राज्य के जिलों में भी तलाश कर रही है।

हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए हैं आदेश

उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से कुमायूं मंडल आयुक्त को भेजे पत्र में कहा गया है कि हल्द्वानी शहर के थाना बनभूलपारा और निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई घटना संवेदनशील है। इसको देखते हुए कुमायूं मंडल के आयुक्त की ओर से मस्जिट्रेट जांच पूरी कराई जाए। घटना की निष्पक्ष जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराया जाए।

बता दें कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है। इसके बाद इस घटना ने माहौल को और नाजुक बना दिया है।