RBI से मिले 1.76 लाख करोड़ का क्या करेगी सरकार, वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवालों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया।

Update: 2019-08-27 15:24 GMT

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवालों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया।

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वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जरिए आरबीआई के फैसले पर सवाल खड़े करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरबीआई की छवि को दागदार न बनाए। साथ ही आरबीआई के पैसों का सरकार क्या इस्तेमाल करेगी, इसका जवाब देने से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंकार कर दिया।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई के पैसों के इस्तेमाल पर अभी नहीं बता सकती। उन्होंने कहा कि पैसों के इस्तेमाल पर अभी फैसला नहीं हुआ है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटाना उनके हाथ में नहीं है। जीएसटी पर फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी।

गौरतलब है कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने बिमल जालान कमिटी की सिफारिशें मंजूर कर ली।

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सोमवार को हुई बैठक के बाद आरबीआई ने ऐलान किया कि बोर्ड ने मोदी सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसमें से 1,23,414 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि 2018-19 के लिए होगी। इसके अलावा संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों के तहत 52,637 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिमल जलान समिति पर उठ रहे सवालों को भी बेबुनियाद करार दिया। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल के आरोपों की अब परवाह नहीं है। वो चोर-चोर बोलने में माहिर हैं।

उधर, आरबीआई के इस कदम पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज़ हो गई है। विपक्षी दल रिज़र्व बैंक के सरकारी ख़जाने के लिए पैसे देने पर सवाल उठा रहे हैं।

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