Lok Sabha Election: जम्मू-कश्मीर के अफस्पा पर मोदी सरकार की मंशा ये, अमित शाह ने बताया इस महीने होंगे असेंबली इलेक्शन

Amit Shah: धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर खासकर घाटी में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है और राज्य विकास की राह पर चल पड़ा है। इसको देखते हुए अब यहां पर अफस्पा हटाने की भी मांग धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी है। सरकार भी इसको बखूबी समझ रही है, इसलिए उसके एजेंडे में अफ्सपा भी शामिल है, हो सकता है लोकसभा चुनाव की रैलियों में भाजपा के नेता अफस्पा पर बोलते हुए दिखाई दें, क्योंकि राज्य से धारा 370 हटाने के बाद अफस्पा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं।

अफस्पा पर मोदी सरकार की मंशा ये

लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए राज्य के अफस्पा पर सरकार की मंशा प्रकट किया। और यह पहला मौका है कि जब मोदी सरकार का कोई बड़ा मंत्री स्थानीय मीडिया हाउस से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मसलों पर बात करते हुए सरकार के प्लान को लोगों के सामने रखा। जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी योजना सेना को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी सरकार अफस्पा हटाने पर विचार करेगी।

पीओके भारत का अभिन्न अंग

शाह ने कहा कि भाजपा और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। मुस्लिम भी भारतीय हैं और पीओके में रहने वाले हिंदू भी भारतीय है। पाकिस्तान ने जो जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली है वह भी भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है। शाह ने पड़ोसी मुल्क की आर्थिक स्थिति पर कहा कि आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा है और वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी हैं।

राज्य के विधासभा चुनाव पर बोले शाह

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में सितंबर, 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि यह लोकतंत्र केवल तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ये लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।

आरक्षण के सवाल पर सरकार का जवाब

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर मीडिया हाउस द्वारा पूछे गए सावाल पर अमित शाह ने कहा कि पहली बार जम्मू-कश्मीर के ओबीसी को मोदी सरकार ने आरक्षण दिया है। महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण हमारी सरकार में दिया गया है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण दिया गया। हमने एससी और एसटी के लिए जगह बनाई है। गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बिना पहाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए है।

370 का खूब फायदा उठाया पाकिस्तान ने

अमति शाह ने कहा कि अब केवल कश्मीर के युवाओं से बात होगी। हमने आतंकियों के महिमामंडन को बंद किया है। सरकारी तंत्र में बैठे उनके समर्थकों को नौकरी से बाहर किया है। आतंकियों और अलगाववादियों की 150 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति को जब्त या फिर अटैच किया गया है। नौ संगठनों को प्रतिबंधित किया है। आज आतंकी हिंसा करीब-करीब समाप्त हो गई है। पत्थरबाजी पूरी तरह बंद है। अब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अनुच्छेद-370 की आड़ में राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद पैदा किया गया, जिसका लाभ पाकिस्तान ने खूब उठाया। बीते 30 वर्षों में 40 हजार से अधिक कश्मीरी नौजवान मारे गए। अनुच्छेद-370 को लेकर भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं, अब भी कश्मीरियों की संस्कृति और पहचान बरकरार है।