1 मार्च से होने जा रहे बड़े बदलाव: बदल जाएंगे ये नियम, जान लें नहीं तो होगा नुकसान
भारत में एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। जिसमें दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही उन लोगों को भी इस फेज में शामिल किया जाएगा जो 45 से 59 साल के हैं और किसी तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
नई दिल्ली: देश में अगले महीने यानी एक मार्च 2021 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन नए बदलावों से आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इनसे आपको राहत भी मिलेगी और अगर आपने कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में-
वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा दूसरा फेज
भारत में एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। जिसमें दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही उन लोगों को भी इस फेज में शामिल किया जाएगा जो 45 से 59 साल के हैं और किसी तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं अगर आप भी वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिये कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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विश्वास योजना
केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब करदाता मार्च में भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत कर संबंधी घोषणा दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं, भुगतान के लिए 30 अप्रैल तक वक्त दे दिया गया है।
बैंक ग्राहकों का बदलेगा IFSC कोड
ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैंक ने आगाह किया है कि एक मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक के आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे। ग्राहकों को एक मार्च से नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा से विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। अब देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक Bank of baroda के ग्राहक बन चुके हैं।
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5th क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल
उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले महीने यानी एक मार्च से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही इसे सैनिटाइट भी किया जा रहा है। बता दें कि स्कूलों में आने के लिए पैरेंट्स का सहमति पत्र शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
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