India on American Deportation: अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भारत की अमेरिका को सख्त चेतावनी, कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

India on American Deportation: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका को एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार सहन नहीं करेगा।;

Newstrack :  Network
Update:2025-02-07 18:24 IST

India registered concern over treatment of illegal immigrants (Photo: Social Media)

India on American Deportation: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका को एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार सहन नहीं करेगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई से पहले पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

विक्रम मिस्री का बयान विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारत के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया को लेकर आया है। मिस्री ने इस मुद्दे पर कहा कि यह निर्वासन प्रक्रिया कोई नई नहीं है और इसे पहले भी कई बार लागू किया जा चुका है। भारत ने इस मामले में अमेरिका से पूरी पारदर्शिता की मांग की है और इसके तहत भारत को बताया गया है कि कुल 487 भारतीय नागरिकों पर निर्वासन आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें से 298 व्यक्तियों के विवरण भारतीय पक्ष को दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी अन्य देश के नागरिकों की तरह अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह तभी संभव है जब यह पुष्टि हो कि व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है और उसे वापस भेजने से पहले सुरक्षा और वैधता के मुद्दों का ध्यान रखा जाए। विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि भारत ने अमेरिकी समकक्षों के साथ इस विषय पर पूरी पारदर्शिता से बात की है और भारत की अपेक्षा है कि अमेरिका भी इस मामले में पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उन्होंने यह जोड़ते हुए कहा कि हाल ही में हुई निर्वासन की प्रक्रिया कुछ अलग थी और इसमें सैन्य विमान का उपयोग किया गया था, जो पहले के वर्षों में किए गए विमानों की उड़ानों से थोड़ा अलग था।

भारत ने अमेरिका को स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को पूरी तरह से कानूनी और मानवाधिकारों के दायरे में हल किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय नागरिकों को बिना किसी अवैध दबाव के वापस भेजा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

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