India GDP Growth: रेटिंग एजेंसियों ने डराया, भारत की जीडीपी ग्रोथ में कटौती

India GDP Growth: भारत अब तक वैश्विक मंदी की तपिश से दूर रहने में कामयाब रहा है,लेकिन रेटिंग एजेंसियों को लगता है कि आने वाला वर्ष अलग होगा और उन्होंने 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान में कटौती कर दी है।

संशोधन के नवीनतम दौर में, गोल्डमैन सैक्स, क्रिसिल और इक्रा ने भारत की विकास संभावनाओं को कम कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 में भारत के विकास अनुमान को इस वर्ष 6.9 फीसदी की वृद्धि से घटाकर 5.9 फीसदी कर दिया है, क्रिसिल ने भारत के वित्त वर्ष 23 के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर पहले के 7.3 फीसदी से घटा कर 7 फीसदी कर दिया है। इक्रा ने उच्च इनपुट लागत और कम बाहरी मांग का हवाला देते हुए 2023 की दूसरी तिमाही के विकास अनुमान को 6.5 फीसदी तक कम कर दिया है।

गोल्डमैन सैक्स में भारत के अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता ने एक नोट में कहा है, "हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में पहली छमाही में मंदी के साथ विकास दो हिस्सों की कहानी होगी। दूसरी छमाही में, हमें उम्मीद है कि विकास में फिर से तेजी आएगी क्योंकि वैश्विक विकास में सुधार होगा, शुद्ध निर्यात में कमी आएगी और निवेश चक्र में तेजी आएगी।"

क्रिसिल ने अपने अनुमान मेंवित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 6 फीसदी तक धीमा कर दिया है। इस एजेंसीने वैश्विक विकास में मंदी का हवाला दिया है जिसने भारत के निर्यात और औद्योगिक गतिविधि को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहाहै कि यह घरेलू मांग के लचीलेपन का परीक्षण करेगा।

17 फीसदी गिरकर 29.73 बिलियन डॉलर 

भारत का व्यापारिक निर्यात अक्टूबर 2022 में 17 फीसदी गिरकर 29.73 बिलियन डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 35.78 बिलियन डॉलर था, जबकि व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 27 बिलियन डॉलर हो गया। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में मिश्रित फसल उत्पादन और वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण आर्थिक विकास मध्यम रहेगा।

इस बीच, रिजर्व बैंक के मुताबिक,वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.1 से 6.3 फीसदी के दायरे में रहने की संभावना है। शीर्ष बैंक ने चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 फीसदी आंकी है। आरबीआई ने अपने समाचार बुलेटिन में कहा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति के कम होने के संकेत मिलने के साथ, घरेलू व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को लचीला लेकिन दुर्जेय वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि शहरी मांग मजबूत दिख रही है, ग्रामीण मांग सुस्त है लेकिन हाल ही में इसमें तेजी आई है।