India News: डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए भारत करने जा रहा है 1.5 लाख करोड़ की डील!

India News: भारत अपने सुरक्षा सेक्टर को मजबूत करने में जुटा है। आज भारत कई हथियार खुद बना रहा है जो पहले विदेशों से मंगाया जाता था। अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार कई बड़े समझौते करने जा रही है। मोदी सरकार ने 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले 4 बड़े रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने की योजना बनाई है।

जानकारी के अनुसार, इस दौरान भारतीय बेड़े में फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों, हेलिकॉप्टरों और तोपों को शामिल करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डील की जाएगी। इससे चलते भारतीय सशस्त्र बलों की फायर पावर तो बढ़ेगी ही साथ ही कॉम्बैट कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगी।

भारत फ्रांस से करेगा ये बड़ी डील

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत जल्द ही फ्रांस के साथ 26 राफेल-मरीन लड़ाकू जेट के सीधे अधिग्रहण के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपये की समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इन राफेल-मरीन लड़ाकू जेट की तैनाती विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के डेक पर की जाएगी।

इस समझौते में नेवी के लिए 22 सिंगल-सीट मैरीटाइम जेट और चार ट्विन-सीट ट्रेनर के साथ-साथ हथियार, सिमुलेटर, ट्रेनिंग और पांच साल के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के साथ-साथ आईएएफ के बेड़े में शामिल किए गए 36 राफेल के लिए पुर्जों की खरीददारी भी शामिल है। इस समझौते को लेकर कैबिनेट समिति की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

पीएम मोदी करेंगे एक और डील

बता दें कि पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के लिए 11 और 12 फरवरी को फ्रांस का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान फ्रांस के साथ 38,000 करोड़ रुपये का एक अन्य समझौता भी करने वाले हैं। इस समझौते में भारत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और लंबे समय तक पानी के नीचे टिकने के लिए एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) लेगा। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक्स में किया जाएगा। इसकी तैनाती 2031 तक की जाएगी।

यही नहीं भारत सरकार इसके अलावा 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टरों के लिए लगभग 53,000 करोड़ रुपये और 307 स्वदेशी उन्नत टो आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) के लिए 8,500 करोड़ का समझौता करने जा रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नए प्रचंड हेलिकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए खरीदे जा रहे हैं।