Artemis Accords: भारत जॉइन करेगा आर्टेमिस एकॉर्ड, जानिए ये है क्या

Artemis Accords: भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी (ओएसटी) की नींव पर बनाया गया आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य आधुनिक युग में अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को नियंत्रित करना है। कानूनी रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी, ये सिद्धांत नागरिक अंतरिक्ष प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करते हैं।

अमेरिका के नेतृत्व में, आर्टेमिस समझौते का प्रयास 2025 तक चंद्रमा पर मानव की वापसी को सुविधाजनक बनाना है, जो भविष्य में मंगल और अन्य खगोलीय स्थलों को शामिल करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

25 देशों और एक क्षेत्र ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें यूरोप के दस, एशिया के सात, उत्तरी अमेरिका के तीन, ओशिनिया के दो, अफ्रीका के दो और दक्षिण अमेरिका के दो देश शामिल हैं।

13 अक्टूबर 2020 को आठ देशों : ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके बाद के हस्ताक्षरकर्ताओं में यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, पोलैंड, मैक्सिको, इज़राइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरब, रवांडा, नाइजीरिया, चेक गणराज्य और स्पेन शामिल हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर अनिश्चित काल तक खुले रहेंगे, क्योंकि नासा को उम्मीद है कि अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे। समझौते पर अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ता आर्टेमिस कार्यक्रम की गतिविधियों में सीधे भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं या समझौते में निर्धारित चंद्रमा के जिम्मेदार अन्वेषण के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए सहमत हो सकते हैं।

आलोचना भी हुई है

समझौते की कथित तौर पर "अमेरिकी और वाणिज्यिक हितों पर अत्यधिक केंद्रित" होने के कारण भी आलोचना की गई है। रूस ने इन्हें "अमेरिका के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने का ज़बरदस्त प्रयास" के रूप में निंदा की है।

वहीं चीनी सरकार से संबद्ध मीडिया ने समझौते को "यूरोपीय औपनिवेशिक बाड़े के समान" कहा है। रूस और चीन तब से चीनी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन अवधारणा पर एक साथ काम करने के लिए एक करार पर पहुंच गए हैं।