J&K: जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास, उमर अब्दुल्ला की पहली बैठक में बड़ा फैसला

J&K: जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। यहां मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने पद को संभाला है। आज नई सरकार की साथ मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। आज कैबिनेट में पांच मंत्रियों के बेच 24 विभागों का बंटवारा किया गया। इसी के साथ आज की कैबिनेट मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। आपको बता दें कि आज 24 विभागों के बंटवारें के बाद बाकी बचे विभाग को उमर अब्दुल्ला ने अपने पास ही रख लिया है।

उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में किसे क्या मिला

सीएम उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में पांच मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है। जिसमें से सुरेंद्र चौधरी (डिप्टी सीएम) को इंड्रस्टीज, R&B, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सकीना इतू को हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। जावेद राणा को जलशक्ति, फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर्स और एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। जावेद अहमद डार को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, कोऑपरेटिव, चुनाव का कार्यभार सौंपा गया है। सतीश शर्मा जिन्हे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी है उनके पास फुड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स और एआरआई एंड ट्रेनिंग सौंपी गई है।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा का प्रस्ताव पास

सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद गुरुवार को श्रीनगर के सिविल सचिवालय में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास किया है। पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को अब उमर अब्दुल्ला की सरकार पीएम मोदी को भेजेगी। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। बैठक में आज कई वरिष्ठ अधिकारियों और कैबिनेट के सदस्यों ने भाग लिया था। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों में नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपेंगे। उनसे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे।