केरल सरकार ने की बड़ी लापरवाही, भड़के गृह मंत्रालय ने कहा जवाब दो

केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में मामूली छूट के लिए गाइडलाउन जारी की थी। जिसके बाद आज से कुछ राज्यों में छूट देखने को मिलेगी। मगर इसी बीच ज्यादा रियायत देने के लिए केंद्र ने केरल सरकार से गुस्सा जाहिर करते हुए पत्र लिखा है। जिसमें केंद्र ने केरल सरकार से ऐसा करने के लिए जवाब मांगा है और केरल सरकार को खत लिखा है।

Update: 2020-04-20 05:23 GMT

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में मामूली छूट के लिए गाइडलाउन जारी की थी। जिसके बाद आज से कुछ राज्यों में छूट देखने को मिलेगी। मगर इसी बीच ज्यादा रियायत देने के लिए केंद्र ने केरल सरकार से गुस्सा जाहिर करते हुए पत्र लिखा है। जिसमें केंद्र ने केरल सरकार से ऐसा करने के लिए जवाब मांगा है और केरल सरकार को खत लिखा है।

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गाइडलाइन का उल्लंघन

दरअसल, केरल सरकार ने अपने आदेश संख्या 78/2020 / GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना है। केरल सरकार की ओर से स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई छूट का एलान किया गया है।केंद्र की गाइडलाइन में इन पर मनाही है।

 

 

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बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है। केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी। केरल में अब तक कोरोना के 402 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 270 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक 17265 कुल कंफर्म केस हैं, जिनमें से 547 लोगों की मौत हो चुकी है।

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