शराब पर बड़ा ऐलान: अब खरीदारों की बढ़ेगी मुश्किलें, सरकार आई एक्शन में
मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य में शराब की दुकानों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श कर रही है। ऐसे में राज्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने शराब की दुकानें बढ़ाने का सुझाव दिया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीते दिनों जहरीली शराब कांड से हुई मौतों को लेकर सरकार अब राज्य में शराब की दुकानों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श कर रही है। ऐसे में राज्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने शराब की दुकानें बढ़ाने का सुझाव दिया है। जिस पर विचार किया जा रहा है। बीते कई महीनों से राज्य में जहरीली मौतों का सिलसिला जारी है। जिस पर प्रशासन कड़े एक्शन लेने की तैयारी में है।
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शराब की दुकानें बढ़ानी चाहिए
मुरैना में शराब कांड पर हुई हत्याओं के सिलसिले में उन्होंने यह तर्क दिया है कि राजस्थान में एक लाख की आबादी पर 17, महाराष्ट्र में 21 और उत्तर प्रदेश में 12 दुकानें हैं, जबकि मध्यप्रदेश में ये संख्या सिर्फ चार है। इसलिए प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ानी चाहिए।
ऐसे में राज्य में जहरीली शराब कांड के बाद मंगलवार को कलेक्टर-कमिश्नर और आईजी-एसपी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की थी। इस दौरान अफसरों ने ये तर्क दिया कि शराब की दुकानें बढ़ाने से प्रदेश में बिगड़ रही स्थिति को कुछ हद तक काबू में किया जा सकता है।
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जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत
साथ ही इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और परिवहन से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। अब यदि किसी भी जिले में जहरीली शराब कांड से किसी की मौत हुई, तो इसकी जवाबदेही कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी के साथ आबकारी अधिकारी की भी होगी।
आपको बता दें जहरीली शराब से मुरैना में मौत का सिलसिला रूकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है।
वहीं इससे पहले उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। फिर लॉकडाउन के दौरान रतलाम जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य में जहरीली मौतों का सिलसिला जारी है। जिस पर प्रशासन कड़े एक्शन लेने की तैयारी में है।
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