Manipur Violence: सीरिया लीबिया जैसे हैं मणिपुर के हालात!
Manipur Violence: पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर "उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने" की आवश्यकता है।
Manipur Violence: मणिपुर की तुलना लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया से करते हुए सेना के एक रिटायर्ड टॉप जनरल ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य अब "स्टेटलेस" है।
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रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने एक ट्वीट किया है कि - “मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूँ जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहा है। राज्य अब 'स्टेटलेस' है। लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया, आदि की तरह यहां भी किसी के भी द्वारा जीवन और संपत्ति को कभी भी नष्ट किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर को अपने में घुलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है?"
पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर "उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने" की आवश्यकता है। मलिक ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया है।
बेलगाम हिंसा
मणिपुर में हिंसा बेलगाम रूप से जारी है। शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे बिशुपुर के क्वाकटा कस्बे और चुराचांदपुर के कंगवई गांव में स्वचालित हथियारों से 400-500 राउंड फायरिंग की गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद से रुक-रुक कर गोलीबारी की सूचना मिल रही है। तोड़फोड़ की कोशिश और सरकारी अधिकारियों और संपत्ति को आग लगाने की कई घटनाओं की सूचना मिली है। इंफाल ईस्ट में सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया।
भारी सुरक्षा बल तैनात
वर्तमान में राज्य पुलिस बलों के अलावा मणिपुर में लगभग 30,000 केंद्रीय सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग आठ बटालियन, सेना के 80 कॉलम और असम राइफल्स के 67 कॉलम शामिल हैं। सेना की दीमापुर स्थित 3 कोर ने कहा है कि हिंसा में हालिया उछाल के बाद सेना और असम राइफल्स द्वारा बढ़ाया क्षेत्र प्रभुत्व अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने चार दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और राज्य में शांति वापस लाने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी।
जांच आयोग
4 जून को केंद्र ने मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। 10 जून को, केंद्र सरकार ने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और परस्पर विरोधी दलों और समूहों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में एक शांति समिति का गठन किया। हालांकि, कई नागरिक समाज समूहों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग कारणों से समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है।
कमांडो की वर्दी
एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में हमलावर पुलिस कमांडो की वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं।केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने मणिपुर पुलिस को सूचित किया था कि बदमाश पुलिस कमांडो वर्दी की व्यवस्था कर रहे हैं, और राज्य में एक समन्वित हमले के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया ब्यूरो की सलाह में कहा गया है कि यह विश्वसनीय रूप से पता चला था कि बिष्णुपुर जिले के मोइरांग शहर में एक दर्जी को जून तक 500 मणिपुर पुलिस कमांडो की वर्दी सिलने का ठेका दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसियों ने कहा कि बदमाशों के 17 और 18 जून को मणिपुर के चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम के कम से कम तीन जिलों में अलग-अलग इलाकों में कमांडो के रूप में हमला करने की संभावना है।