Manipur Violence: महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का केस CBI ने पुलिस से किया टेकओवर, राज्यपाल ने बताया कब बहाल होगी शांति

Manipur Violence: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और दरिंदगी के मामले में FIR दर्ज कर ली है। साथ ही मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया है।

Update:2023-07-29 12:13 IST
Manipur Violence Update ( File Photo, Social Media)

Manipur Violence: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और दरिंदगी के मामले में FIR दर्ज कर ली है। साथ ही मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया है। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मणिपुर हिंसा और शर्मनाक वीडियो का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

मणिपुर में पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, बोलीं- राज्यपाल

इस बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने चुराचांदपुर में राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैं शांति और मणिपुर के लोगों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करूंगी।

राज्यपाल ने बताया कब बहाल होगी शांति

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों के दौरे के दौरान कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे से बात करें। हम उनसे भी बात कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए भी कहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों की राज्य की दो दिवसीय यात्रा पर मणिपुर के राज्यपाल ने कहा, मैं उनसे राज्य में शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील करती हूं।

बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के घटक दलों के 21 सांसद शनिवार सुबह हिंसा प्रभावित मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये सांसद जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य का दौरा करेंगे। यह प्रतिनिधि मंडल अपने आकलन के अनुसार मणिपुर की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को संसद को सुझाव देगा।

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