Mizoram Election 2023: शरणार्थियों के मुद्दे पर खेलेगा मिज़ो नेशनल फ्रंट

Mizoram Election 2023: पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गईं हैं। इसके अनुसार, विधानसभा 7 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आ जायेंगे। 2018 में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट विजयी हुआ और सरकार बनाई। 2018 के चुनावों में राज्य में 81.5 प्रतिशत का जबर्दस्त मतदान हुआ था।

दो पार्टियों की लड़ाई

मिजोरम में चुनावी राजनीति दो पार्टी मॉडल का एक उदाहरण है। मतदाता आम तौर पर हर दो टर्म पर सरकार बदल देते हैं। 1987 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद से मिजोरम में दो-दलीय प्रणाली विकसित हुई है, जिसमें कांग्रेस और मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) दो पार्टियां हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में, ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट ने प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली है और एमएनएफ़ दूसरे कार्यकाल की तलाश में है। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस मिजोरम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है.

एमएनएफ जातीय-राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहित कर रहा है और सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त है। मुख्यमंत्री और एमएनएफ अध्यक्ष पु ज़ोरमथंगा का कहना है कि "यह सौभाग्य की बात है कि हमारे पास मिज़ोरम है, जो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, जो शांति और आश्रय चाहने वाले हमारे भाइयों को शरण प्रदान कर सकता है।" हालाँकि, ग्रामीण मतदाताओं की एमएनएफ सरकार के प्रदर्शन के बारे में खराब राय है। लोगों का कहना है कि एमएनएफ सरकार ने विकास के नाम पर कुछ भी अच्छा नहीं किया।

दूसरी ओर जेडपीएम सिस्टम को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पार्टी अपनी संभावनाओं को लेकर बहुत आश्वस्त है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अधिकांश युवा और नए मतदाता अब राज्य में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि जेडपीएम शहरी क्षेत्रों में, युवा मतदाताओं के लिए एक विकल्प के रूप में उभरा है। हालाँकि, पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ा है, जहाँ कांग्रेस का जोर है। दरअसल, जेडपीएम ने आधे से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है. यही बात कांग्रेस ने भी कही है, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर जोर दे रही है। कांग्रेस ने दो समान विचारधारा वाली पार्टियों - पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है। दोनों दल कांग्रेस का समर्थन करते हैं लेकिन अलग-अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

एमएनएफ की रणनीति

सत्तारूढ़ एमएनएफ सरकार मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश से आए मिजोरम के विस्थापित चिन-कुकी लोगों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए वह सभी कदम उठा रही है जो उसके लिए फायदेमंद होंगे। इसने निर्णय लिया कि वह केंद्र के निर्देश की अनदेखी करते हुए म्यांमार शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र नहीं करेगी। एमएनएफ ने चुनाव में शरणार्थी मुद्दे को तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया है। एमएनएफ ने मणिपुर मुद्दे को अपने पक्ष में सफलतापूर्वक हल कर लिया है और पार्टी को इस मुद्दे पर अन्य दलों पर बढ़त हासिल है। मणिपुर और म्यांमार में चिन-कुकी विस्थापित लोग इस चुनाव के लिए एमएनएफ का केंद्रीय एजेंडा और रणनीति हैं।

28 निवर्तमान एमएनएफ विधायकों में से तीन को छोड़कर सभी 2023 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची में हैं। मौजूदा स्पीकर लालरिनलियाना सेलो, गृह मंत्री लालचामलियाना और पूर्व मंत्री डॉ. के. बेइचुआ को टिकट नहीं दिया गया है। स्पीकर सेलो जब कुछ महीने पहले अमेरिका में थे तो उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी को भाजपा में शामिल होने या विलय करने का सुझाव दिया था। उन्होंने उपमुख्यमंत्री तावंलुइया पर भी गंभीर आरोप लगाया; उन्होंने कहा कि उनके नियंत्रण वाले एक विभाग से 100 लाख रुपये से अधिक गायब हो गए। गृह मंत्री इस बार दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। एमएनएफ से निकाले जाने के बाद डॉ. बेइछुआ भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

बहरहाल 2023 के चुनाव में मुख्य मुकाबला एमएनएफ, जेडपीएम, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं। एमएनएफ इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव में जाएगी। पार्टी चार अक्तूबर को ही 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं राज्य के अन्य मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस, भाजपा और जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने अब तक कोई सूची नहीं जारी की है। भाजपा इस बार 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है।

2018 के नतीजे

मिज्रोमा में पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में मिज़ो नेशनल फ्रंट को 27 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस ने चार सीटें, और भाजपा को एक सीट पर विजय मिली थी। आठ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। राज्य में मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व में एमएनएफ की सरकार बनी थी। मिजोरम विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। वर्तमान में सियासी समीकरण की बात करें तो, 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में एमएनएफ के 28, कांग्रेस के पांच, जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के एक और भाजपा के एक विधायक हैं। पांच सीट पर निर्दलीय विधायक हैं।