Modi Govt. का 'फेस्टिव गिफ्ट', केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा, 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले

Modi Cabinet Decision: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को 'गिफ्ट' के रूप में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट की बुधवार (18 अक्टूबर) को हुई बैठक में कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि, रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अर्थात DA और पेंशनरों के महंगाई राहत यानी DR में 01 जुलाई 2023 से 4 फीसदी की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। साथ ही, बैठक में रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी। 

केंद्रीय कर्मियों को 46% की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता

देशभर के केंद्रीय कर्मियों को इस वर्ष दिवाली से पहले नवरात्रि में ही मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। बुधवार को दिल्ली में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी मिल गई। साथ ही, पेंशनरों के महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा किया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 

नवंबर से आएगा बढ़ा हुआ वेतन

बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की समयावधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर वर्ष 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से बताया। 

रेलवे कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने मीडिया को बताया कि, रेलवे के 11 लाख 7 हजार 340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों (Non Gazetted Employees) के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। इस पर सरकार के 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस साल 2010-2011 से दिया जा रहा है।

DA बढ़ने के बाद कितना मिलेगा फायदा?

इसे आसान भाषा में कुछ इस तरह समझें। बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो वेतन बनता है, उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता अर्थात 'डिअरनेस अलाउंस' (DA) कहा जाता है। कहने का मतलब है कि, (Basic Pay+ Grade Pay) × DA % = DA Amount 

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता ऐसी रकम है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों (Public Sector Employees) और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बढ़ाया जाता है।

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता ऐसी रकम है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों (Public Sector Employees) और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बढ़ाया जाता है। इसकी गणना देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। बता दें, महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।