Modi Government 8 Years: नए भारत में सबको आवास का सपना हो रहा पूरा

Modi Government 8 Years : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोगों से 2022 तक "नया भारत" बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया था। इस नए भारत में सभी के लिए पक्के घर का निर्माण शामिल है, ताकि सबके पास अपने खुद के मकान हों और कोई बेघर न रहे। सबके लिए आवास, मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है।  केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कहा है। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने यह भी कहा है, कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा है कि सरकार जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं के जरिए देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के ईमानदार प्रयास कर रही है। 

पीएम आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है, जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था। लेकिन अब सालाना पारिवारिक आय रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता चरणबद्ध तरीके से (3 चरणों में) दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए अलग से पंद्रह हजार तक की रकम दी जाती है। निम्न और मध्यम वर्ग को होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। ये प्रक्रिया पारदर्शी है और संबंधित पोर्टल पर योजना की पूरी जानकारी और अद्यतन स्थिति देखी जा सकती है।

सभी के लिए आवास

नीति आयोग ने 2022 तक "हर परिवार को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति और पहुंच के साथ एक पक्के घर प्रदान करने" का लक्ष्य रखा है। इसमें कहा गया है कि इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.2 करोड़ आवास इकाइयों का निर्माण करना है।पीएम आवास योजना की खासियत है कि इसके तहत मिलने वाले घरों का मालिक महिला सदस्य या महिला पुरूष को संयुक्त रूप से बनाया जाता है। साथ ही हर घर में शौचालय, रसोई, पानी और बिजली की भी सुविधा दी गई है। इस योजना के साथ प्रत्येक लाभार्थी को उज्जवला योजना का भी लाभ मिला है और उन्हे रसोई गैस कनेक्शन भी मिला है।

कैबिनेट ने योजना के विस्तार को दी मंजूरी 

साल 2016 में लांच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लक्ष्य की घोषणा की गई थी। यह योजना बेघर परिवारों या कच्चे घरों में रहने वालों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये प्रति यूनिट और पहाड़ी में 1.3 लाख रुपये प्रति यूनिट की सहायता प्रदान करती है। 8 दिसंबर, 2021 को कैबिनेट ने योजना के विस्तार को मार्च, 2024 तक मंजूरी दे दी क्योंकि केंद्र को लक्ष्य को पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता थी। प्रारंभ में, सरकार ने तीन वर्षों (2016-'17 से 2018-19) में 1 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया। नीति आयोग के अनुसार, इन वर्षों के पहले दो वर्षों के दौरान लगभग 76.68 लाख ग्रामीण घर बनाए गए। 9 दिसंबर, 2021 तक, 2.95 करोड़ लक्षित ग्रामीण घरों में से 1.66 करोड़ का निर्माण किया गया था। अब तक कुल 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया जा चुका है।

इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों को 1.48 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं और 1.82 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण 2021-'22 तक पूरा होने का अनुमान था। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लक्षित 1.2 करोड़ घरों में से 1.14 करोड़ को मंजूरी दी है। इनमें से 89.62 लाख घरों का निर्माण 6 दिसंबर, 2021 तक किया जा चुका है।