मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चीन के खिलाफ सेना को मिला इमरजेंसी फंड

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ विवाद के बीच बड़ा फैसला लिया है। इस बीच सरकार ने तीनों सेनों को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है। इस फंड का इस्तेमाल सेना हथियार खरीदने के लिए करेगी।खबरों के अनुसार, मोदी सरकार आपातकालीन आवश्यकता प्रक्रिया के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को वित्तीय अधिकार दिए हैं। इससे सेना को बड़ी आर्थिक मदद मिली है।

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वर्तमान समय में चीन के साथ सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है। इसलिए तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया हैं।

केंद्र सरकार से मिली खबरों के अनुसार, तीनों सेनाओं को आर्थिक मदद केंद्र सरकार ने दी हैं। अब इस राशि से किसी भी तरह के नए हथियार खरीदे जा सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षाबल, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सहमति के साथ जरूरी समझने पर किसी भी तरह के हथियार खरीद सकेंगे। सेनाएं जिन हथियारों की कमी से जूझ रही हैं उन्हें भी खरीदने की इजाजत मिल सकेगी। वे खरीदारी के लिए सूची खरीद सकेंगे।

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तीनों सेनाएं पहले ही हथियारों और उपकरणों की एक सूची बना ली है। जरूरत पड़ी तो उन्हें जल्द ही खरीदा जाएगा। बीते चार वर्षों में रक्षा बलों ने कई पुर्जों और मिसाइलों का स्टॉक किया था, जो उस वक्त भारत के पास बेहद कम थे।

बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन से लगती सीमा के इलाकों में लड़ाकू विमान और हजारों की संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है।

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