PM Kisan Samman Nidhi: किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी, 2024 की सियासी जंग से पहले मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

PM Kisan Samman Nidhi: 2024 की सियासी जंग से पहले मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार की ओर से छोटे किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि दी जा रही है मगर अब इस रकम को 2,000 रुपए बढ़ाकर 8,000 करने की तैयारी है।

सरकार इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और इस मामले में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। इस फैसल से केंद्र सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो इसका सियासी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार पर पड़ेगा 20,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो अफसरों ने बताया कि किसानों की सम्मान निधि में 2,000 रुपए की सालाना की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मोदी सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक के लिए किसान सम्मन निधि के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है मगर यदि सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

हालांकि अभी तक इस मामले में वित्त मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आया है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रवक्ता ने ऐसे प्रस्ताव के विचाराधीन होने का खंडन नहीं किया है।

कमजोर मानसूनी बारिश से किसानों को झटका

देश में इस साल मानसूनी बारिश की रफ्तार कमजोर रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान इस बार सबसे कमजोर मानसूनी बारिश रही है जिसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि में मदद की राशि बढ़ाने पर किसानों को अच्छी मदद मिल सकती है।

सरकार की ओर से दिसंबर 2018 में किसानों को मदद पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कदम के जरिए सरकार अभी तक 11 करोड़ लाभार्थियों को 2.42 करोड़ की रुपए की आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है।

गरीब परिवारों को और मदद पहुंचाने की तैयारी

इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से गरीब परिवारों को मदद पहुंचाने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत मुफ्त अनाज योजना का विस्तार करने के साथ ही छोटे शहरों में आवास के लिए गरीबों को सब्सिडी वाले ऋण मुहैया करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

2024 की जंग पर क्या पड़ेगा असर

मोदी सरकार की ओर से उठाए जा रहे इन कदमों को 2024 की सियासी जंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल होने वाली सियासी जंग के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बना लिया है और वे एकजुट होकर एनडीए को चुनौती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जातिगत का जनगणना के मुद्दे पर भी पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है।

कांग्रेस ने देश के सभी राज्यों में जातिगत जनगणना का वादा करके मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में मोदी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विपक्ष को जवाब देने की कोशिश में जुट गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार के इन कदमों का सियासी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।