Government Schemes Review: मोदी सरकार करेगी सरकारी योजनाओं का रिव्यू, इन बातों का रखा जाएगा खास ध्यान
Government Schemes Review: सरकार द्वारा होने वाली इस रिव्यू मीटिंग का मकसद गैरजरूरी योजनाओं को खत्म करना और फंड्स के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का है।;
PM Modi (photo: social media )
Government Schemes Review: अगले महीने शुरू होने वाले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का रिव्यू करने जा रही है। इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल, 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार अपनी पुरानी योजनाओं का रिव्यू करने वाली है। इस रिव्यू मीटिंग में देखा जाएगा कि सरकारी योजनाओं में कितने रुपये खर्च हो रहे है और फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार इन योजनाओं के नतीजों पर भी बातचीत करेगी।
सरकार क्यों कर रही है रिव्यू मीटिंग?
सरकार द्वारा होने वाली इस रिव्यू मीटिंग का मकसद गैरजरूरी योजनाओं को खत्म करना और फंड्स के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का है। इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि योजनाओं के वैल्यूएशन में कई पैरामीटर शामिल हो सकते हैं। इसमें देखा जाएगा कि योजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा कर रही हैं या नहीं। साथ ही यह भी पता किया जाएगा कि केंद्र की योजनाएं राज्य की योजनाओं के साथ ओवरलैप ना कर रही हो।
थिंक टैंक पेश करेगी रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, थिंक टैंक अप्रैल महीने तक एक रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिसमें योजनाओं से जुड़ी कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसमें योजनाओं में आवाश्यक बदलाव करने, उसे बढ़ाने- घटाने या बंद करने जैसी चीजों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि थिंक टैंक ऐसे संगठनों को कहा जाता है, जो सार्वजनिक नीति पर विश्लेषण करते हैं।
ये हैं सरकार की 10 हाई बजट वाली योजनाएं
केंद्र सरकार सभी योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट जारी करती है। इनमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें सरकार ने सबसे ज्यादा रुपये खर्च किए हैं। आइए सरकार की टॉप 10 योजनाओं के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रुपये खर्च हुआ है।
सरकार ने मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़ रुपये, पीएम किसान पर 63,500 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना रूरल पर 54,832 करोड़ रुपये, सम्रग शिक्षा पर 41,250 करोड़ रुपये, नेशनल हेल्थ मिशन पर 37,227 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना अर्बन पर 23,294 करोड़ रुपये, मोडिफाइड इंट्रस्ट सबवेंशन स्कीम पर 22,600 करोड़ रुपये, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोशन योजना पर 21,960 करोड़ रुपये और न्यू इंप्लॉयमेंट जेनरेशन स्कीम योजना पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च किया है।