Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश में नायडू के बड़े प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की मंजूरी, 60,000 करोड़ होगा खर्च, अब बिहार पर सबकी निगाहें

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के हाल में दिल्ली दौरे का बड़ा असर दिखा है। नायडू के इस दौरे के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने की मांग मंजूर कर ली है। इस बड़े प्रोजेक्ट पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हाल में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रियों से मुलाकात की थी। नाडु ने प्रधानमंत्री के सामने आंध्र प्रदेश से जुड़ी कई मांगें भी रखी थीं।

माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ही इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के आने वाले बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। अब सबकी निगाहें बिहार पर लगी हुई हैं। बिहार सरकार की ओर से भी केंद्र के सामने कई मांगें रखी गई हैं। एनडीए सरकार के गठन में टीडीपी के साथ ही जदयू की भी बड़ी भूमिका है और इसलिए जानकारों के मुताबिक बजट में बिहार के लिए भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

इन तीन स्थानों पर किया जा रहा है विचार

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बड़ी रिफाइनरी के संबंध में 23 जुलाई को बजट में घोषणा की जा सकती है। इसके लिए अभी तीन स्थानों पर विचार किया जा रहा है। यह रिफायनरी श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम या रामायपट्टनम में से किसी एक स्थान पर लगाई जाएगी।

इन तीनों स्थानों का आकलन करने के बाद किसी एक स्थान को लेकर फैसला लिया जाएगा। स्थान तय करने में करीब दो महीने का वक्त लग सकता है और इसलिए माना जा रहा है कि बजट में स्थान का ऐलान नहीं किया जाएगा।

रिफाइनरी लगाने का फैसला नायडू की बड़ी जीत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अपनी बैठकों के दौरान अपने राज्य में रिफाइनरी लगाने पर जोर दिया था। इस कारण रिफाइनरी लगाने के फैसले को नायडू की बड़ी जीत माना जा रहा है। हालांकि बीपीसीएल और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस फैसले को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

नायडू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि देश के पूर्वी तट पर हमारे राज्य में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण क्षमता है। मैंने इस संबंध में भारत पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इस बड़ी परियोजना के लिए करीब पांच हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी और हमें उम्मीद है कि हम इस मांग को बिना किसी बाधा के पूरी करने में कामयाब होंगे।

इस बार के लोकसभा चुनाव में नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद चुनाव जीते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के गठन में नायडू की बड़ी भूमिका है। हालांकि उनका कहना है कि वे अपने राज्य के हित में लगे हुए हैं और किसी मांग को लेकर केंद्र सरकार नहीं गिराएंगे।

बिहार को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

आंध्र प्रदेश के इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार पर लगी हुई हैं। मोदी सरकार के गठन में जदयू के 12 सांसदों की भी अहम भूमिका है। ऐसे में आने वाले बजट में बिहार को लेकर भी बड़े ऐलान किया जा सकते हैं। बिहार की ओर से नौ हवाई अड्डों, 4 मेट्रो लाइन और सात मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने की मांग रखी गई है।

इसके साथ ही राज्य की सड़कों को लेकर अलग पैकेज मांगा गया है। बिहार की ओर से लंबे समय से राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की भी मांग की जाती रही है। इसी कारण माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के लोगों को संतुष्ट करने के लिए बजट में बिहार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।