नई दिल्ली : मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 संसद के पटल पर रखा जा चुका है और सांसदों द्वारा इसे पारित करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सही प्रावधान कानून बने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की सड़कों पर हर साल 12 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं और 5 करोड़ तक लोग जख्मी होते हैं। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपयुक्त कानून को लागू करना भारत की जिम्मेदारी है, खास कर जब बच्चों समेत समाज के वंचित तबके की सुरक्षा का सवाल हो।
देश में सड़क सुरक्षा एक बड़ी चिंता रही है जहां सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और 5 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भारत, जिसकी जीडीपी का 3 फीसदी नुकसान सड़क दुर्घटनाओं के कारण होता है, दुनिया में सबसे कम सड़क सुरक्षा वाले देशों में एक है।
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मोटर वाहन संशोधन विधेयक का पारित होना सड़क पर सुरक्षा में सुधार की कुंजी है और वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या को घटा कर आधा करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार है।
विधेयक में अल्प यातायात जुर्माने को बढ़ाने के अलावा कुछ सर्वाधिक गंभीर यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। यह दुर्घटनाओं में शामिल नाबालिगों के अभिभावकों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने की अनुमति देता है और सड़कों की खराब डिजाइन और रखरखाव के लिए ठएकेदारों पर जुर्माने की भी अनुमति देता है।
कुछ समय पहले अपने दस राज्य भागीदारों के साथ कंज्यूमर वॉयस ने राजनीतिक लाइन से इतर संसद के दोनों सदनों के सांसदों से समर्थन हासिल किया जिन्होंने सरकार से मजबूत सड़क सुरक्षा कानून की शुरूआत में तेजी लाने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इसके अलावा कई अन्य सांसदों ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने के प्रति एकजुटता दिखायी। यह सड़क पर लोगों की जान बचानें के प्रति सांसदों की चिंता को प्रदर्शित करता है।
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कंज्यूमर वॉयस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अशिम सान्याल के अनुसार, "हर दिन हम भारतीय सड़कों पर बहुमूल्य जानें गंवा रहे हैं। हर जीवन बहुमूल्य है और हम रोके जाने योग्य सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन 413 जिंदगियां नहीं गंवा सकते। दुर्घटनाओं को कम करने और हर साल 1,50,785 जिंदगियां बचाने के लिए सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोगों की यंत्रणा को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते और मोटर वाहन संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में बिना और विलंब किये पारित किया जाना चाहिए।"
कंज्यूमर वॉयस के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय गठबंधन ने विधेयक के पारित होने में विलंब पर चिंता जताते हुए राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू, उपसभापति श्री पी.जे. कुरियन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और राज्यसभा सांसद एवं मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2017 पर सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे को भी पत्र लिखा।