मोदी सरकार के इस एक फैसले से देश को हर साल होगा 12,000 करोड़ का फायदा

नई दिल्ली: रविवार एक दिसंबर से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। टोल प्लाजा पर नकद टोल कलेक्शन की वजह से हर साल कम से कम 12,000 करोड़ रुपये के पेट्रोल और समय दोनों की बचत होगी।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की मदद से यह रकम बचाने की बड़ी पहल की है। फास्टैग का इस्तेमाल कर सालाना 12,000 करोड़ रुपये आसानी से बचाए जा सकते हैं।

नेशनल हाइवे के सभी टोल प्लाजा पर अब टोल वसूलने के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया, इस कदम से भारत को सालाना 12000 करोड़ रुपये की बचत (फ्यूल और मैन आवर्स के तौर पर) होगी।

वहीं, किसी टोल प्लाजा पर स्कैनर में कोई खराबी आ जाती है और वो आपका फास्टैग स्कैन नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होगा। इस स्थिति में कार मालिक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और वह फ्री में टोल से गुजर सकेगा।

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1 दिसम्बर से दोगुना टोल देना पड़ सकता है

ध्यान रखें कि 1 दिसंबर के बाद फास्टैग वाली लेन से अगर आप बिना फास्टैग वाली गाड़ी से जा रहे हों तो आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा। 1 दिसंबर तक एनएचएआई की तरफ से इसे सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त बांटा जा रहा है।

एक स्टार्ट अप ने इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया है। नेशनल हाइवे के 488 टोल प्लाजा पर औसत वेटिंग टाइम का सर्वे किया गया।

इस सर्वे के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 2 बजे 188 टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम 5-10 मिनट था और 32 टोल प्लाजा पर यह समय 10-20 मिनट था। इस सर्वे में यह भी पता लगा कि 12,000 करोड़ रुपये के सालाना नुकसान में ईंधन की हिस्सेदारी 35 फीसदी जबकि बाकी मानव समय की थी।

एनएचएआई के सूत्रों ने बताया कि पिछले साल देश के 50 टोल प्लाजा पर तीन महीने तक फास्टैग तकनीक का परीक्षण किया गया और इसे 90 फीसदी तक फिट माना गया।

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अब तक 72 लाख से ज्यादा फास्टैग जारी हुए

एनएचएआई के मुताबिक, अब तक 72 लाख फास्टैग बेचे जा चुके हैं। मंगलवार को सबसे ज्यादा 1,35,583 टैग की बिक्री हुई। यह एक दिन में बिक्री का सर्वाधिक उच्च स्तर है। पिछले तीन दिन से रोजाना एक लाख से ज्यादा फास्टैग बेचे गये हैं।

21 नवंबर को फास्टैग को मुफ्त किया गया था और इस समय 560 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग को स्वीकार किया जा रहा है फास्टैग धीरे-धीरे इस तरह के टोल पलाजा की संख्या बढ़ाई जा रही है।

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