नया Lockdown-5.0: इन राज्यों में मंदिर-मस्जिद-स्कूल-सिनेमाघर पर मिलेगी छूट

17 मई से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण का अंत 31 मई यानी आने वाले रविवार को हो रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन-5.0 में पिछली बार से कुछ ज्यादा छूटें मिल सकती हैं।

Update:2020-05-30 12:19 IST

नई दिल्ली। 17 मई से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण का अंत 31 मई यानी आने वाले रविवार को हो रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन-5.0 में पिछली बार से कुछ ज्यादा छूटें मिल सकती हैं। लॉकडाउन-4.0 के खत्म होने से पहले ही ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के लिए आवाज उठाई है। लेकिन उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी लॉकडाउन में ढील देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी कड़ी में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अधिक छूट देने से कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। अनिल विज ने कहा कि ऐसे में देश में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना ही उचित होगा।

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दिल्ली मेट्रो शुरू करने से लेकर और मार्केट खोलने

इसी सिलसिले में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली को देखें तो दिल्ली सरकार कुछ और रियायतें चाहती है। वहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस बार शॉपिंग मॉल खोलने का प्लान बना रही है।

सूत्रों के मिली खबर के अनुसार, इसके लिए केजरीवाल सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। हालांकि, केजरीवाल सरकार अभी राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल-कॉलेज और सिनेमाघर अभी खोलने के पक्ष में नहीं है। वहीं सैलून खोलने पर उसके निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने को लेकर सरकार में एक पक्ष नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले लॉकडाउन 5.0 में दिल्ली मेट्रो शुरू करने से लेकर और मार्केट खोलने की प्लानिंग कर रही है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की संभावना है।

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हर जगह जरूरी होगा ये

ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हर जगह जरूरी होगा। जोकि एक प्रकार का एंट्री टिकट ही माना जाएगा।

वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रव्यापी बंद कम से कम 10 दिनों तक तो विस्तारित किया ही जाएगा। लेकिन, इस दौरान शिक्षण संस्थानों को केवल ऑनलाइन कक्षाएं लगाने की ही इजाजत होगी।

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