उत्तराखंड में उद्योगों को नहीं होने दी जाएगी बिजली की कमी

उद्योगों को लगातार बिजली मिले इसके लिए राज्य सरकार अतिरिक्त विद्युत स्टेशन लगाने के लिए भी तैयार है। सिडकुल हरिद्वार के उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को

Update: 2018-02-22 08:34 GMT

देहरादून: उद्योगों को लगातार बिजली मिले इसके लिए राज्य सरकार अतिरिक्त विद्युत स्टेशन लगाने के लिए भी तैयार है। सिडकुल हरिद्वार के उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को जरूरी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा।

- जीएसटी के तहत उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से सम्बंधित मुद्दे को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

- मुख्यमंत्री ने उद्योगों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही क्वालिटी ऑफ पॉवर पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिये।

- उन्होंने कहा कि इसके लिये यदि अतिरिक्त विद्युत स्टेशनों की जरूरत पड़ती है, तो वह स्थापित किये जाएं।

- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों को अनुकूल वातावरण व सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।

- उन्होंने हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान, सिडकुल इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, सिडकुल एन्टरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसियेशन एवं अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं पर चर्चा की और समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने सिडकुल में कार्यरत श्रमिकों के लिये पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर एटीएम की स्थापना के साथ ही क्षेत्र की सफाई, सुरक्षा,शौचालय सड़क आदि सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाये जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने सीडा (स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के स्तर पर उद्योगों को और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने व सीडा के स्तर पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में जल्द कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने उत्तराधिकार के मामलों में बेटो के साथ बेटियों को भी समान रूप से नामित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने को भी कहा है।

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