सेंगर ही नहीं महिला अपराध से जुड़े हैं ये MP-MLA, पढ़ें ये रिपोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में हुए रेप के एक मामले में कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर 25 लाख का जुर्माना भी ठोका है। बता दें कि सेंगर पर आरोप लगने बीजेपी ने विधायक पार्टी से निकाल दिया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप की बात करें तो विधायक सेंगर ही नहीं इनके अलावा कई सांसद और विधायकों ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं।

2019 में इतने आरोपी सांसद और विधायक बने

कानून के मुताबिक जब तक किसी के ऊपर दोष साबित नहीं हो जाता है उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अगर रेप का आरोपी कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है तो वह अपने कथित अपराध की जांच प्रक्रिया को निश्चित तौर पर प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में रेप के आरोपी तीन नेता सांसद बने हैं, तो वहीं राज्यों के चुनाव में रेप के आरोपी छह विधायक बने हैं।

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सांसद और विधायक आरोपी

कुल 76 जनप्रतिनिधियों जिनमें 18 सांसद और 58 विधायक हैं उन महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में आरोप हैं जिसका वह सामना कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल के दौरान (2010-2019) सांसदों पर महिला अपराध के दर्ज मामलों में 850 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान महिला अपराधों में आरोपी उम्मीदवारों की तादाद में 231 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

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पार्टियों के नेताओं पर केस

17 राजनीतिक दलों के सांसद या विधायकों के खिलाफ महिला अपराधों के केस दर्ज हैं। इनमें एसिड अटैक, रेप, यौन उत्पीड़न, महिलाओं को देह व्यापार में धकेलना और नाबालिगों की खरीद-फरोख्त जैसे अपराध शामिल हैं। देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी में कुल आरोपियों में से 50 प्रतिशत शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से सभी आरोपी जनप्रतिनिधि पुरुष नहीं हैं। इनमें महिलाएं भी हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद और विधायक (कुल 21) आरोपी हैं। कांग्रेस इस लिस्ट में 16 के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 7, बीजेडी के 6 और टीएमसी के 5 सांसद या विधायक ऐसे मामलों में आरोपी हैं।

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महिला अपराध के मामले में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल इस मामले में नंबर एक पर है। यहां सबसे ज्यादा 16 सांसद-विधायक आरोपी हैं। इसके अलावा ओडिशा में 12, महाराष्ट्र में 12, आंध्र प्रदेश में 8 और तेलंगाना में 5 सांसदों या विधायकों का दामन दागदार है।