E-Shikayat: अब ऐसे दर्ज करिए 'ई-शिकायत', छोटे-बड़े हर मुद्दे का समाधान करेगी सरकार
E-Complaint: यदि अब सरकारी दफ्तरों में आपकी सुनवाई न हो तो घर बैठे ई-शिकायत कर सकते हैं। ई-शिकायत पोर्टल के माध्यम से अब सरकार के समक्ष अधिकारियों की लापरवाहियों को रख सकते हैं।
E-Shikayat: तकनीक के इस दौर में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार भी आम जनता और शासन के बीच सीधा संपर्क बनाने और लोगों की परेशानियों को जानने के लिए ई-शिकायत के माध्यम से नई शुरुआत की है। यहां पर सरकारी दफ्तरों में चल रही लापरवाही हो या पुलिस की अनसुनी, सभी समस्याओं की शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सकती है।
ई-शिकायत के माध्यम में न केवल शिकायत कर सकते हैं बल्कि सुनवाई नहीं हुई तो दोबारा रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है। इसके साथ ही इस माध्यम से यह भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी शिकायत में कार्रवाई की स्थिति क्या है। ई-शिकायत पोर्टल के माध्यम से पुलिस-प्रशासनिक लापरवाही, पेंशन संबन्धी, महिलाओं के मामलों लापरवाही बरतने और बैंक संबन्धी समेत अन्य मुद्दों की भी शिकायत कर सकते हैं। https://pgportal.gov.in/ वेबसाइट में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ई-शिकायत में उपलब्ध सेवाएं
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
- पुराने शिकायत पर अनुस्मारक भेजने की सुविधा
- शिकायत पर कार्रवाई स्थिति
- शिकायत निपटान प्रक्रिया पर जानकारी
इन मामलों में कर सकते ई-शिकायतें
- अधिकारियों की ऑनलाइन शिकायत
- उपभोक्ता शिकायत निवारण
- मानवाधिकार आयोग से शिकायत
- पेंशन संबंधी शिकायत (सैन्य)
- आर.टी.आई कानून के तहत शिकायत
- महिला आयोग से शिकायत
- भविष्य निधि संबंधी शिकायत
- पेंशन संबंधी शिकायत (नागरिक)
- बैंक संबंधी शिकायत
- पासपोर्ट सेवा शिकायत निवारण
बैंक संबंधी शिकायत के लिए करना होगा ये काम
बैंक की संबन्धित शिकायतों के लिए पोर्टल में अपने बैंक संबंधी शिकायतों को 'बैंकिंग लोकपाल' के लिए सबमिट करें। बैंकिंग लोकपाल हर राज्य में एक कार्यालय है और अनुप्रयोगों डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा अथवा सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है। आप भी संबंधित बैंकों को अपनी शिकायत ऑनलाइन फार्म जमा कर सकते हैं।
राज्य सरकार से शिकायत दर्ज़ कराने की सुविधा
ई-शिकायत के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार दोनों से ही शिकायत की जा सकती है। वहीं, कुछ मुद्दे हैं जिनमें सिर्फ राज्य सरकार से शिकायत होती है। इनमें कृषि और रोजगार की योजनाओं से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं।