दोहरी चुनौती: GST समारोह बायकाॅट से संसद के मानसून सत्र पर संकट के बादल
आगामी 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) को लागू करने को कमर कस रही सरकार के लिए इस बार दोहरी चुनौती पैदा हो गई है।
नई दिल्ली: आगामी 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) को लागू करने को कमर कस रही सरकार के लिए इस बार दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। एक तो सरकार को जीएसटी से जुड़े तमाम झंझटों के कारण पूरे देश में हर जगह आंदोलित व्यापारियों का कोप झेलना पड़ रहा है तो दूसरी ओर 30 जून की रात के समारोह को लेकर कांग्रेस, वाम दलों और तृणमूल जैसी पार्टियों के विरोध से निपटना है।
यह भी पढ़ें .... नीतीश ने लालू और विपक्ष को दिया जोरदार झटका, GST पर स्वीकारा मोदी सरकार का न्योता
देश के अगले राष्ट्रपति के चुनावों की तैयारियों के बीच संसद में चल रही गहमा गहमी के बीच सरकार को संसद के मानसून सत्र से भी निपटना है। 17 जुलाई को आरंभ हो रहा यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। मोदी सरकार के लिए राहत की बात यही है कि तीन सप्ताह तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र के लिए उसके पास ऐसा कोई कठिन विधाई कार्य नहीं है जिसके लिए विपक्ष के सहयोग की आवश्यता हो लेकिन सरकार के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि यदि व्यापारियों के साथ किसानों का आंदोलन और सांप्रदायिक-जातीय टकराव और बढ़ा तो इससे विपक्ष को एकजुट होने और संसद के भीतर बाहर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने का मौका मिलेगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने जीएसटी समारोह के बायकाॅट की घोषणा ऐसे वक्त की है कि जब मोदी सरकार तीन साल पूरे होने के बाद चौथे साल में प्रवेश कर रही है। दूसरा व्यापारियों की समझ में भी ये बातें अब जाकर आ रही हैं कि कांग्रेस क्योंकि जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने के हक में नहीं थी।
यह भी पढ़ें .... UP: CM योगी के मंत्री गए थे GST के फायदे गिनाने, लेकिन फुल फॉर्म नहीं बता पाए
विशेषज्ञ इस बात पर भी चिंता प्रकट कर चुके हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा रीयल एस्टेट और शराब के कारोबार को जीएसटी से बाहर करके केंद्र और राज्यों की राजस्व वसूली के एक बड़े स्रोत को खत्म करने के कठिन अंजाम होंगे।
विपक्ष का आकलन है कि जीएसटी के साथ जो कानूनी झंझट जोड़ दिए गए हैं और टैक्स वसूली के पांच स्लैब बना दिए गए हैं उससे अलग-अलग वस्तुओं का अलग-अलग आंकलन करना बहुत जटिल काम है।
यह भी पढ़ें .... कांग्रेस नहीं शामिल होगी GST पर आयोजित संसद के विशेष मध्यरात्रि सत्र में
आंदोलनरत व्यापारी वर्ग का कहना है कि जीएसटी की बहु टैक्स प्रणाली का फंदा व्यापारियों के गले पर इस कदर कस गया है कि इससे बाहर निकलना उनके बूते में नहीं है। साथ ही सबसे बड़ी मार यह पड़ी है कि वे एक बार दोबारा इंस्पेक्टर राज की गिरफ्त में आ चुके हैं।
सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को जीएसटी समारोह के बायकाॅट के लिए व्यापारियों का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। हालांकि, कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने के मिड नाइट कार्यक्रम को लेकर दुधारी तलवार चलाते हुए कहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के बजाय केंद्रीय कक्ष समारोह को मोदी की इमेज बनाने की इवेंट बना दिया गया है।
यह भी पढ़ें .... अनिल अंबानी ने GST को बताया ‘आर्थिक आजादी’, बोले- ये है इंडियन इकॉनमी का उदारीकरण
कांग्रेस इसलिए भी आंतरिक तौर पर खफा है कि जीएसटी सपना साकार करने के लिए मोदी सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदंबरम के योगदान को पूरी तरह नजर अंदाज किया है और प्रणब मुखर्जी को इस सियासी नाटक में शामिल करके उनका अपमानित किया जा रहा है।