Monsoon Session: हंगामेदार होगा संसद का मानसून सत्र, नूपुर प्रकरण समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी

Parliament Monsoon Session: संसद में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है। विपक्षी के कई सांसद इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

Written By :  Anshuman Tiwari
Update: 2022-07-06 07:08 GMT

संसद का मानसून सत्र (photo: social media )

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session)  की शुरुआत 18 जुलाई से होने वाली है। नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) प्रकरण को लेकर विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए मानसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर सियासी माहौल कई दिनों से गरमाया हुआ है और अब इस मुद्दे को लेकर संसद में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है। विपक्षी के कई सांसद इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं।

सोमवार तक करीब 35 सांसदों ने नूपुर की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के संदर्भ में गृह मंत्रालय से संबंधित सवाल लगाए हैं। इससे साफ हो गया है कि मानसून सत्र के दौरान नूपुर शर्मा प्रकरण को लेकर संसद में भारी हंगामा हो सकता है। नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है जबकि विपक्षी नेताओं ने लगातार हमलावर रुख अपना रखा है।

संसद में गूंजेगा नूपुर शर्मा प्रकरण

सियासी जानकारों का मानना है कि नूपुर शर्मा प्रकरण और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के साथ ही रसोई गैस (LPG Gas) की कीमतों में बढ़ोतरी और महाराष्ट्र (maharashtra crisis)  में हुए सत्ता बदलाव का मामला भी संसद में गूंज सकता है। विपक्षी सांसदों की ओर से नूपुर शर्मा और अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में नूपुर शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की थी। नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। संसद का सत्र न चलने का कारण अभी विपक्ष की ओर से विभिन्न मंचों पर यह मांग की जा रही है मगर सत्र की शुरुआत के बाद इसे लेकर संसद में हंगामा होना तय माना जा रहा है।

ओवैसी की आक्रामक रणनीति

सूत्रों का कहना है कि नूपुर मामले को लेकर एआईएमआईएम की ओर से संसद में सरकार को घेरने की तैयारी है। पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर काफी हमलावर हैं। ओवैसी और पार्टी के एक अन्य सांसद वारिस पठान ने इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार पर तीखा हमला करने की तैयारी की है।

सूत्रों का कहना है कि एआईएमआईएम की ओर से इस मामले को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ओवैसी की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। ओवैसी लगातार नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं मगर अभी तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अग्निपथ योजना पर भी होगा हंगामा

सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर भी संसद में हंगामा होने की संभावना है। सरकार की ओर से इस स्कीम की घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में बवाल और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को भी जोरदार ढंग से संसद में उठाएगा।

एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल जदयू ने भी सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। बिहार के युवाओं ने इस योजना का सबसे तीखा विरोध किया था। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाता रहा है। जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प होने की आशंका है।

महाराष्ट्र का मामला भी उठने की संभावना

संसद के मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र में हुए सत्ता बदलाव का मुद्दा भी उठ सकता है। शिवसेना की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता बदलाव का यह पूरा खेल भाजपा की ओर से खेला गया है। शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का आरोप लगाते रहे हैं।

महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राजनीतिक लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाले में ईडी की ओर से संजय राउत को भी समन जारी किया जा चुका है। माना जा रहा है कि शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र का मामला भी संसद में जरूर उठाया जाएगा।

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