Parliament Special Session: ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास, पक्ष में पड़े 215 वोट, 27 साल का इंतजार ख़त्म
Parliament Special Session : महिला आरक्षण बिल के पक्ष में राज्य सभा में 215 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं डाला गया। देश की राजनीति में व्यापक असर डालने वाले इस बिल को 20 सितंबर को लोकसभा से दो तिहाई बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी।
Parliament Special Session (Social Media)
Parliament Special Session : लोकसभा (Lok Sabha) और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान वाला महिला आरक्षण बिल को गुरुवार (21 सितंबर) को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं डाला गया। राज्य सभा में वोटिंग के दौरान सभी सदस्यों ने मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए अपने मत का प्रयोग किया।
देश की राजनीति में व्यापक असर डालने वाले महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) 20 सितंबर, 2023 को लोकसभा से दो तिहाई बहुमत के साथ पास हुआ था। इस बिल को दोनों सदन से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही इस विधेयक का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) हो जाएगा।
वोटिंग से पहले PM मोदी ने जताया आभार
राज्य सभा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, 'नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा। इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला नेतृत्व उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। आइए देश को एक मजबूत संदेश दें।'
राज्यसभा -
महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास
महिला आरक्षण बिल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति पास हो गया। बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े। विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा।
'आइए देश को एक मजबूत संदेश दें'- PM मोदी
पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, 'नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा। इस बिल के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने तथा 'नारी शक्ति' को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए देश को एक मजबूत संदेश दें।'
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्यों से राज्यसभा में बिल का समर्थन करने का आह्वान करते हुए संबोधन समाप्त किया। अब बिल पर वोटिंग हो रही है।
राज्यसभा में PM मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस बिल पर दो दिनों से अहम चर्चा जारी है। सभी दलों के साथियों ने सार्थक चर्चा की। भविष्य में भी इस चर्चा का एक-एक शब्द हमारी यात्रा में काम आने वाला है। इस बिल का समर्थन करने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं।'
OBC के लिए आरक्षण क्यों नहीं- खड़गे
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, 'महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए भी आरक्षण नहीं है। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। OBC को आरक्षण दे सकते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया, आप ओबीसी महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप उन्हें साथ नहीं लेना चाहते। आप स्पष्ट कीजिए कि कब लागू करने वाले हैं, हमें तारीख और साल बताइए।'
बिल अभी लागू किया जाए- खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सभा में कहा, 'महिला आरक्षण बिल को अभी लागू किया जाना चाहिए। हम बिना कोई शर्त समर्थन दे रहे हैं। इसमें परिसीमन और जनगणना (Delimitation and census) की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कृषि बिल भी तो पास किया गया था। नोटबंदी की थी, तो इसे भी कर सकते हैं।'
'पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'मैं पंचायत स्तर पर 33 फीसदी रिजर्वेशन लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (PV Narasimha Rao) की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं। इसके परिणामस्वरूप, हमने पंचायत स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखा। जहां महिलाओं के योगदान को दर्शाते हुए आरक्षण को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया।'
निर्मला सीतारमण- बताती हूं बिल लाने में 9 साल क्यों लगे?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा, 'सवाल पूछा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल लाने में 9 साल क्यों लगे? मैं आपको बताती हूं। हमने इतने दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। शौचालय देना, बैंक खाते खुलवाना, गैस कनेक्शन देना आदि कई काम किए।
'यह सब एक जुमला है'- एस. टी. हसन
महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी सांसद एस. टी. हसन (Samajwadi Party MP S. T.Hassan) ने कहा कि, 'ये बिल अपनी पीठ थप-थपाने के लिए लाए हैं। क्या यह अभी लागू नहीं हो सकता था? अगर, लोग पहले भी इसे लागू कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, ये सब एक जुमला है। क्योंकि, समय के साथ सब इसे भूल जाएंगे। इसमें 10-20 साल लगे, कुछ नहीं कह सकते।'
BJP ने कुछ भी चुनावी दृष्टिकोण से नहीं किया- किशन रेड्डी
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी (Union Minister Mr. Kishan Reddy) ने कहा, 'गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2023) के दिन इस बिल को पेश करना, ये भारत सरकार का फैसला है। ये कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ये महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है, जो कांग्रेस लगभग 60 वर्षों में नहीं कर पाई वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।'