NPA अध्यादेश को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की मंजूरी, बैंकों में फंसे कर्ज पर लगेगी लगाम

बैंकों को फंसे कर्ज (एनपीए) के संकट से उबारने के लिए सरकार के अध्यादेश को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को भी मंजूरी मिल गई है।

Update: 2017-05-05 05:18 GMT
NPA अध्यादेश को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का मंजूरी, बैंकों में फंसे कर्ज पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली: बैंकों को फंसे कर्ज (एनपीए) के संकट से उबारने के लिए सरकार के अध्यादेश को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को भी मंजूरी मिल गई है।

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया था। बता दें, कि एनपीए की समस्या बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा संकट बनी हुई है।

वित्त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि बैंकिंग कानून में प्रस्तावित बदलावों से फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या से प्रभावी समाधान में दीर्घकालिक मदद मिलेगी।

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