Rajasthan Caste Survey: चुनाव से पहले गहलोत सरकार का बड़ा दांव, जातिगत सर्वे के आदेश जारी
Rajasthan Caste Survey: राज्य में आचारसंहिता लागू होने से पहले ही गलोत सरकार ने प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया है।
Rajasthan Caste Survey (Photo-Social Media)
Rajasthan Caste Survey: बिहार में जाति आधारित जनगणना का नतीजा आने के बाद से ही सियासी महकमे में हलचल तेज है। अब विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने भी बड़ी चाल चली है। राजस्थान में आचारसंहिता लागू होने से पहले ही गलोत सरकार ने प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया है। हांलाकि चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि गहलोत को इस दांव से कितना फायदा मिला।
राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों से होगी जाति आधारित सर्वेक्षण
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार अपने संसाधनों से रज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी। गहलोत सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वेक्षण में राज्य के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों के स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी अभियान चलाई जाएंगी।
पार्टी के संकल्प कार्य कर रही सरकार
कांग्रेस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की। उसमें बताया गया है, कि राजस्थान कांग्रेस सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर कार्य कर रही है।
परिवारों के आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण
ज्ञात हो कि प्रेस वार्ता के दौरान सीएम गहलोत ने इस बात का हेंट दिया था कि राज्य सरकार बिहार मॉडल को अपनाते हुए राजस्थान में जातिगत सर्वेक्षण करा सकती है। उन्होंने कहा था कि वैसे तो जनगणना केन्द्र सरकार द्वारा करवायी जाती है। लेकिन यह केवल परिवारों का सर्वेक्षण है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। मरे हिसाब से यह बड़ा नर्णय है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है इसे हम आगे बढ़ाएंगे।
जनसंख्या के अनुसार भागीदारी
बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने पीसीसी के वॉर रूम में कोर कमेटी की लंबी बैठक की थी। यहां पर अशोक गहलोत ने कहा था, कि राजस्थान में भी बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। सीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि था कि राहुल गांधी ने जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात कही है। जिस तरह बिहार में हुई जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, उसी तरह अब राजस्थान में जाति आधारित जनगणना के लिए आदेश जारी की जाएगी।