सरकार कर रही सस्ते होम लोन की तैयारी, RBI रेपो रेट में कर सकता है 0.50 फीसदी की कटौती

बता दें कि इस सप्ताह रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को ब्याज दरों में कटौती करना है।

Update: 2017-02-06 04:36 GMT

नई दिल्लीः केंद्र सरकार 2014 के चुनावी वादे सबके लिए घर की घोषणा को पूरा करने की कोशिश में लगी है। पिछले सप्ताह मोदी सरकार ने बजट पेश किया। जिसमें सरकार ने कहा कि सस्ते घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके जरिए सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी भी कर रही है।

बता दें कि इस सप्ताह रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को ब्याज दरों में कटौती करना है। वहीं मौद्रिक मामलों के जानकार कहते हैं कि इस मौद्रिक समीक्षा बैठक में उर्जित पटेल रेपो रेट में 0.25 से 0.50 फीसदी की कटौती कर सकते हैं। यह फैसला उर्जित पटेल समेत 6 सदस्यीय मौद्रिक समीक्षा कमेटी करेगी।

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उर्जित पटेल के सामने रेपो रेट कम कर देश में सस्ते कर्ज का रास्ता साफ करने के अलावा ये अहम चुनौतियां भी मौजूद हैं। एक तरफ रियल स्टेट सेक्टर को नोटबंदी के बाद आम बजट का बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि नोटबंदी ने इस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेरोजगार किया है। 500-1000 की नोटों से इस सेक्टर को रफ्तार मिलती थी। जिसे पीएम मोदी ने 8 नवंबर को बैन कर दिया था।

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वैसे सरकार ने इस सेक्टर में सुधार के लिए अहम कानून बना दिए हैं। 2017 के बजट ने रियल स्टेट सेक्टर के लिए ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रहा यह सेक्टर वापस रोजगार के साथ-साथ आम आदमी को घर देने का सपना समय पूरा कर सके।

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